सरकारले सार्वजनिक गर्यो न्युनतम कार्यक्रम, आर्थिक संकट समाधान होला ?
काठमाण्डौ । संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरुको उपस्थितिमा बिहीबार सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले ‘संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत विगतमा नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दल र पक्षहरूबिच भएका सहमती र सम्झौताहरूलाई मनन गरी देशलाई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि कटिवद्ध रहँदै यो कार्यक्रम ल्याएको उनले बताएकी छिन् । कार्यक्रममा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक आयोग बनाउने भनिएको छ ।
जसबाट बोझिलो केन्द्रीकृत संरचनालाई रूपान्तरण हुने र सङ्घीय संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बन्ने गठबन्धनको उद्देश्य रहेको छ । त्यसैगरी सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नागरिकता ऐनमा लैंगिक विभेद पनि अन्त्य गर्ने विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएको छ ।
सरकारले ६ महिनाभित्र प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीयताको चुस्त कार्यान्वयनका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार आयोग बनाउने पनि घोषणा गरेको छ । कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्ताबेज भएको बताए । यसअघि एमाले नेतृत्वमा बनेको सरकारले ल्याएको कार्यक्रमका महत्वपूर्ण विषय पनि समेटिएकाले राष्ट्रिय सहमतिको दस्ताबेज भएको दाहालको दाबी छ ।
कार्यक्रममा संविधानको रक्षा र आवश्यकतानुसार परिमार्जन, विकास, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया