उर्जामन्त्री दिपक खड्कालाई कुलमान घिसिङको कडा जवाफ–मलाई तपाईले हटाउन मिल्दैन
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उर्जामन्त्री दिपक खड्काबीचको टकराव थप उत्कर्षमा पुग्ने भएको छ । कुलमानलाई हटाउन पटक पटक स्पष्टिकरणलाई हतियार बनाएका मन्त्री खड्काले पछिल्लो पटक कडा जवाफ फर्काएपछि विवाद बढ्ने देखिएको हो ।
पदबाट किन नहटाउने भनि उर्जामन्त्रीले कुलमानलाई सोधेको स्पष्टिकरणको जवाफमा कुलमानले आफूमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई नभएको बताएका छन् । आफूलाई यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरण के कति कारण चित्तबुझ्दो भएन ? भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरेका छन् । स्पष्टीकरणमा आधार र कारण नखुलेकाले थप पुस्ट्याइँ पेस गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, घिसिङले आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप मनोगत रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । उनको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ ’मेरो नियुक्तिश्चात् प्रगतिको सूचकांकले सबै प्रगति उजागर गर्छ । तसर्थ आत्मगत रुपमा जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भनी पुनः स्पष्टीकरण माग गरिएको कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल छ,’ ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले भारत द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा कुन निकायको स्वीकृति लिएर गएको भनेर सोधिएको पत्रमा घिसिङले ११ फेब्रुअरी, २०२५ मा नयाँदिल्ली भारतमा आयोजना भएको ज्वाइन्ट स्टिरिङ कमिटीको बैठकमा सहभागी हुन प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक समेतलाई मनोनयन गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकमा विगतदेखिको अभ्यासबमोजिम सहभागी भएको पनि उनले प्रस्ट्याएका छन् । ’उक्त बैठक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणबीच छलफल भई तय भएको थियो,’ उनले भनेका छन् ।
बैठकबाट सन् २०२५ को अप्रिलबाट २०२६ को मार्चसम्म १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आदान–प्रदान गरिने विद्युतको प्रतियुनिट दर तय गरिएको घिसिङले उल्लेख गरेका छन् । ’विगतका वर्ष औसत ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने गरेकामा यस वर्षको बैठक २०२४ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्म तय गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ। हाल तय गरिएको दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम वृद्धि भएको दर हो,’ उनले स्पष्टीकरणपत्रमा भनेका छन् ।
गत पुस २८ मा घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पदबाट किन नहटाउने भन्दै दुईबुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । घिसिङले आज मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण बुझाएका हुन् । मन्त्रालयले सोधेको २४ घण्टे स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै उनले आफूलाई मन्त्रिपरिषद्ले चार वर्षका लागि नियुक्त गरेकाले हटाउने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने वा कारबाही गर्ने अधिकार पनि मन्त्रिपरिषद्लाई मात्रै भएको दाबी गरेका हुन् ।
यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले २२ पुस २०८१ मा घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । घिसिङसँग मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समितिमार्फत कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै बुझाएका थिएनन् ।
तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था उनीसँगको सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताअनुरूप विवरण नै नबुझाएका कारण भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन नसकेकाले उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण कसको स्वीकृतिमा गरिएको भन्ने प्रश्न पनि उनलाई सोधिएको थियो । उनले सञ्चालक समिति तथा मन्त्रीबाट स्वीकृत नगराई भ्रमणमा जाने गरेको कुरा अप्रत्यक्ष रुपमा स्वीकार गरेका छन् ।
‘२०८१ साउनदेखि १३ फागुन २०८१ सम्म करिब १४ पटक स्वदेश तथा २ पटक भारत भ्रमणमा गएकोमा सो मध्ये माननीय मन्त्रीज्यूसँग सँगै चारपटक काजमा गएको र सोबाहेक अन्य दिन एक्लै पनि गएको अवस्था छ,’ उनले भनेका छन् । भदौ र असोजमा मन्त्रीबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत भएको तर त्यसपछि भने नभएको उनको भनाइ छ ।
भ्रमण आदेश स्वीकृत नभई किन भ्रमणमा गएको भन्ने विषय केही उल्लेख नगरी उनले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने मनसायका साथ त्यो स्वीकृत नभएको दाबी गरेका छन् ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया