बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना गर्नेलाई सरकारको उन्मुक्ति, मानवअधिकार आयोगले नछोड्ने
काठमाडौं । बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान थालेको छ । नेपाल बाल संगठनको जग्गा भाडामा लगाउँदा अनियमितता भएको भनिए पनि तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यलाई उन्मुक्ति दिएको विषयमा छानबिन शुरू गरिएको आयोगले जनाएको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने भनी सरकारी वकिल कार्यालय काठमाण्डौले गरेको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै अनुसन्धान थालिएको आयोगका प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए ।
आयोगले यो घटनाको स्व–विवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानविन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । आयोगले उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाण्डौलाई निर्णयको प्रतिलिपि तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, महाराजगञ्जलाई अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन पत्राचारसमेत गरेको छ ।
अनाथ बालबालिका पाल्ने परोपकारी संस्था नेपाल बाल संगठनमा ३३ वर्ष नेतृत्वमा रहँदा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न उपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी रिता सिंह वैद्यलाई सरकारले उन्मुक्ति दिन खोजेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान थालेको हो ।
उनको मुख्य संलग्नता रहेको संगठनको जग्गा लिज हिनामिनामा मुद्दा नचलाउने निर्णय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले गरेको छ । सरकारले सिआइबीको अनुसन्धान प्रक्रियामै हस्तक्षेप गरी मुद्दा चलाउन आवश्यक नरहेको राय पेस गर्न दबाब दिएकोमा सोही प्रतिवेदनका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
गत १४ वैशाखदेखि अनुसन्धान थालेको सिआइबीले जग्गा लिजमा दिने क्रममा ठगी भएको भन्दै संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यसहित २० जनाविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी मागेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले २७ वैशाखमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । त्यतिवेला सिआइबीको नेतृत्वमा रहेका एआइजी श्याम ज्ञवाली लाई अनुसन्धानकै क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि ज्ञवालीलाई हटाएर दीपक थापालाई ल्याइएको थियो । त्यसबेला नै बालमन्दिरको जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आशंका गरिएको थियो ।
नभन्दै सरकारको दबाबमा परेको सिआइबीले अन्ततः घटनामा संलग्नविरुद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक नरहेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो । यही प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया