बलात्कार र करणीसम्बन्धी कानुनले पुरुषलाई अन्याय गरेको सांसदहरुको ठहर
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय बलात्कारलाई स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न थालेपछि कानुनी प्रावधान नै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । संसदीय समितिमा पनि यो विषय जोडतोडका साथ उठेको छ । शुक्रबार कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा समेत लामै छलफल भयो । त्यहाँ पनि १८ वर्षे उमेर हद र बाल बिबाहलाई बलात्कार मानिने प्रावधानले जेल तथा बालसुधार गृह यही मुद्दाका आरोपीले भरिने अवस्था आएको भन्दै सांसद्हरुले चिन्ता प्रकट गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोविता गौतमले केटा र केटी दुवै १८ वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको अवस्थामा शारिरीक सम्बन्ध राखेमा केटाले जबरजस्ती करणी गरेको ठहरिने प्रावधान रहेको स्मरण गर्दै यसमा संशोधन आवश्यक रहेको बताइन् । १८ वर्ष उमेर नपुगी भएको शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी नभन्ने हो भने के भन्ने त्यो तय गरेर अगाडि जान सकिने उनको भनाइ थियो ।
‘कतिपय सुधार गृहमा जबरजस्ती करणीका ६० प्रतिशत र बाँकी ४० प्रतिशत जस्तो रहेको पाइएको छ’ समिति बैठकमा उनले भनिन् । १८ वर्ष उमेर नपुगी भएको शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी नभन्ने हो भने के भन्ने त्यो तय गरेर अगाडि जान सकिने उनको प्रस्ताव छ । उनी थप्छिन्, ‘धोका भन्ने हो कि के हो सरकारले यसमा गृहकार्य गन सक्छ ।’
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामकुमार राईले बालबिवाह बलात्कारमा परिणत हुदा व्यवहारिक समस्या देखिएको जिकिर गरे । बालविहाह र बलात्कार फरक विषय भएकोले कानुन बनाउँदा नै त्रुटी भएकोले सच्याउनुको बिकल्प नभएको उल्लेख गरे ।
नेकपा (एमाले)की सांसद प्रतिक्षा तिवारीले वर्तमान कानुन ‘कुरा मिल्दासम्म चमत्कार, नमिल्दा बलात्कार’ भन्ने उखानसँग मिल्दो अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिन् । केटा केटीबीचको प्रम परिवारलाई अस्विकार्य हुँदा कतिपय अवस्थामा पुरुष मात्र पीडित हुने गरेको भन्दै उनले यस्ता प्रावधानले कानुन सबैका लागि समान हुन्छ भन्ने मान्यतामा प्रश्न उठ्ने गरेको जिकिर गरिन् ।
‘दुवै मन मिलेर अगाडि बढ्छन् । घर छोडेर भाग्छन् । केटी पक्षले मुद्दा हाल्छ र अपहरण, जबर्जस्ती करणी, मुद्दा लगाइन्छ, जेल हालिन्छ’ उनले थपिन्, ‘यसकारण कानून राम्रो भए पनि व्यवहारिक भएन ।’
यस्तो अवस्थमा पुरुषहरु पीडित हुने गरेको समेत अनुभव हुने गरेको उनले बताइन् । ‘हामी महिला अधिकारको कुरा गरिरहेका छौं । कतै पुरुष पीडित त भइरहेको छैन यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’ उनले भनिन् ।
सांसदहरुको कुरा सुनेपछि कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सांसदहरुले जबरजस्ती करणी र बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दाका आरोपित र दोषीहरु बालसुधार गृह र कारागारमा बढी रहेको बताएपछि मन्त्री चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । जबरजस्ती करणीमा पनि वर्गीकरण हुन आवश्यक रहेको समेत बताए ।
उनले भने, ‘१८ वर्ष उमेर नपुगी भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्ने नेपालको प्रचलित ऐन कानून छ । जबरजस्ती करणीमा वर्गीकरण हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु ।’ समान उमेरका बालबालिकाबीचमा सहमतिमा हुने सम्बन्धमा बालकलाई मात्रै विभिन्न मुद्दा लाग्ने गरेको भन्दै त्यस्तो कानून सुधार गर्नुपर्ने उनको राय छ ।
उनले भने, ‘मलाई पनि लाग्छ, नेपालको कानूनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्छ । जबरजस्ती करणीको सन्दर्भमा पनि क्याटेगोरी छुट्याइकन, बालबालिका कम उमेरमा परिपक्व हुँदैन । कहीँ जान्छन्, जाँदासम्म केटा र केटीको मन मिलेको हुन्छ । एउटै भर्सन हुन्छ । र, पछि नाबालिग भनेर घरमा ल्याएपछि केटीको मन परिवर्तन हुन्छ । आमा, बुबातिर पनि हेर्छ । घर, परिवारको मान, प्रतिष्ठाको कुरा आउँछ । अनि अनेक किसिमका मुद्दाहरू पनि लाग्ने गरेका छन् त्यो कानूनमा सुधार गर्नुपर्छ ।’
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया