संवैधानिक परिषदले गर्यो गम्भीर गल्ती, यसरी अस्विकृत भए कृष्णमान प्रधान
काठमाण्डौ । संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यौन शोषणको उजुरी परेपछि प्रधानले सोमबार नै आफ्नो नाम फिर्ता लिएको भन्दै समितिमा निवेदन दिएका थिए । प्रधानमाथि एक महिलालाई यौन शोषण गरेको उजुरी संसदीय समितिमा परेको थियो । प्रधानमा निर्वाचन आयुक्त हुने उच्च नैतिक चरित्र नदेखिएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।
त्यसपछि सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्तासँग र प्रधानसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेको थियो । साउन ९ गते प्रधानसँग छलफल गरेपछि सुनुवाइ समिति बैठक स्थगित गरिएको थियो । प्रधानको चरित्रमाथि संसदीय सुनुवाइ समिति विभिन्न प्रश्नहरु उठेपछि बैठक अनिर्णीत बनेको थियो । बैठकमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासा र प्रश्नमाथि प्रधानले आफूमाथि लागेको आरोपबारे सर्वोच्च अदालतमै सम्बन्धित व्यक्तिसँग मिलापत्र भइसकेको प्रष्टीकरण दिएका थिए । अब आइन्दा यो विषय दुवैले कतै पनि नउठाउने सहमतिमा दुवैले हस्ताक्षर गरेको भन्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गरेका थिए ।
तर, उनको जवाफबाट उपस्थित सांसदहरु सन्तुष्ट भएनन् । यसपछि आयुक्तमा प्रस्तावित प्रधानमाथि लागेको आरोपले बैठकमा रुप लिएपछि विषय संवेदनशील भएकोले अर्को बैठकबाट निर्णय गर्ने भन्दै बुधबारको सुनुवाई सकिएका थियो । यसबीचमा प्रधानको अनुमोदनका विषयमा प्रमुख दलका सांसदहरुले आफ्नो शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका थिए । दलहरुले नै नाम अस्विकृत गर्नुभन्दा आफै पछि हट्नु राम्रो हुने सुझाब दिएपछि प्रधानले नाम फिर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । आफैले कुनै निर्णय गर्न नसकेको संसदीय समितिले अन्ततः प्रधानको निवेदनको साहारा लिएर बल्ल अस्विकृत गर्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति पशुपति शमशेर जबराले जानकारी दिएका हुन् ।
समितिको कार्यविधिमा कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने मात्रै व्यवस्था गरेको भन्दै उक्त निर्णय लिएको हो । प्रधानमाथि एक महिलाले यौन शोषण गरेको र अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि पैसा दिएर मिलापत्र गराएको भन्दै उजुरी गरेकी थिइन् । पीडित महिला आफै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित भएर बयान दिएकी थिइन् ।
यो प्रकरणसहित विवादित व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको भन्दै संवैधानिक परिषद् समेत विवादमा तानिएको छ । देशकै उच्च पदस्थहरु रहेको निकायले नै यस्ता गम्भीर गल्ति गर्नुलाई कानुनका जानकारहरुले समेत निको मानेका छैनन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट प्रधान गत असार २ गते निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भएका थिए । त्यस समयमा संबैधानिक परिसद्मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राणा र प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रकाश श्रेष्ठ रहेका थिए ।
मुलुक संचालनको बागडोर सम्हालेका कार्यकारी प्रमुखसहितको महत्वपूर्ण पदमा आसिन व्यक्तिहरुबाटै भएको सिफारिस असफल हुनुले गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । मुलुकका सबै संवैधानिक निकायमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक परिषद राजनीतिक चंगुलमा मुलुकले नै घाटा बेहोर्नुपरेको छ । विगतमा पनि परिषदले गर्ने गरेका सिफारिस विवादमा पर्ने गरेका थिए । विशेषगरी परिषदमा रहेका व्यक्तिहरुबीच भागबण्डा गरेर महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने गरेको छ ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया