विशेष अदालतको अख्तियारलाई आदेश-कर्मनासा खोला अतिक्रमणबारे फेरि अनुसन्धान गर्नू
ललितपुर । विशेष अदालतले अपुरो अभियोगपत्र दायर गरेको भन्दै ललितपुरको कर्मनाशा खोलाको जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरु विरुद्ध फेरि अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले ललितपुरको कर्मनासा खोलाको नक्सा ट्रेस बदल्ने काममा संलग्नहरुमाथि अनुसन्धान गर्न र उनीहरु संलग्न रहेको देखिए मुद्दा चलाउन आदेश दिएको हो ।
कर्मनासा खोलाको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाका क्रममा विशेष अदालतले भनेको छ, ‘अभियोगपत्रको पृष्ठ ४७ मा नापी कार्यालय, ललितपुरबाट जग्गा बढ कायम गर्ने निर्णयमा कर्मचारीहरु संलग्न भएको देखिएको भन्ने उल्लेख भएको, तर सो निर्णयमा जिम्मेवार संलग्न पदाधिकारी र व्यक्तिहरुका हकमा समेत पुन अनुसन्धान गरी आवश्यक कारवाही गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।
विशेष अदालतले युरो हाउजिङ प्रा।लि।ले भवन बनाउने क्रममा खोला किनारको ५ रोपनी ९ आना जग्गा मिचिएको ठहर गरेको हो । विशेष अदालतले उनीहरुले अतिक्रमण गरेको जग्गा जफत गरेर नेपाल सरकारका नाममा ल्याउन पनि आदेश दिएको छ । त्यसमा संलग्न भएको भन्दै उसले गुनीकाजी मानन्धर, योगेश्वरकृष्ण पराजुली, कृष्णराज श्रेष्ठ, टंकबहादुर श्रेष्ठ, गोपालदास मानन्धर, बबिब मानन्धर र उज्ज्वल मानन्धरलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
उनीहरुबाट एक करोड २७ लाख विगो भराउने निर्णय विशेष अदालतले हरेकबाट १८ लाख १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराउनुपर्ने फैसला समेत गरेको छ ।अख्तियारले उनीहरुसँग दुई करोड २ लाख विगो मागदावी गरेको थियो । अरुलाई मुद्दा चलाए पनि अख्तियारले ट्रेस बदल्ने नापी कार्यालयका कर्मचारीहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थिएन । ललितपुर नापी कार्यालय प्रमुख बुद्धिमान जैसी, नापी अधिकृत बालेश्वर यादव र सर्भेक्षक केशव थापा मगर, ललितपुर मालपोतका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उपसचिव बाबुराम खनाल, नासु ख्यामनारायण पौडेल, नासु दिनेश न्यौपाने र खरिदार आत्माराम लुइँटेल पनि यस मुद्दामा अभियुक्त थिए। ती सबैले सफाइ पाएका छन्।
यस्तै, सफाइ पाउने अभियुक्तमा काठमाडौं अस्पताल प्रालिका सञ्चालकहरू डा ईश्वरलाल आचार्य, डा दुर्गामान जोशी र दुर्गेश नन्दिनी भट्टचन छन्। युरो हाउजिङ डेभलपर्स र काठमाडौं हस्पिटल प्रालिका सञ्चालक तथा सरकारी कर्मचारीहरूको मिलेमतो, साँठगाँठ र बदनियतबाट सार्वजनिक जग्गा कम्पनीको जग्गामा घुसाई व्यक्तिविशेषलाई बिक्री गरेको पाइएपछि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। सार्वजनिक जग्गा किनेर लालपुर्जा लिने ३३ जनाका नाममा रहेको जग्गा जफत गर्न अख्तियारले माग गरेको थियो।
क्याटेगोरी : खोज मिसन, जनगुनासो, देश, प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया