Techie IT
  • ११ असार २०८१, सोमबार
  • काठमाडौं
Khoj Mission News

शिक्षा विधेयकविरुद्ध निजी विद्यालयहरूद्वारा आन्दोलनको घोषणा,विद्यालय बन्द देखि सडक प्रर्दशनका कार्यक्रम


प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को विधेयकप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। विधेयकमा समावेश गरिएका कतिपय विषयमा उनीहरूले गम्भीर असहमति जनाएका हुन्।

प्यावसन,एनप्याब्सन र हिसानले संयुक्त रूपमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। आन्दोलनका कार्यक्रम अन्र्तगत साउन २४ गते देशभरकै स्थानियतह,जिल्ला प्रशासन कार्यलय,शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने,साउन २५ गते माईतीघर मण्डलामा विरोध प्रर्दशन गर्न,साउन २६ गते सरोकारवाला पक्षहरु सगँ छलफल गर्न,साउन २७ गते आ आफना सगठ्नहरुमा समिक्षा बैठक गर्न,साउन २८ गते देखि देशभरकै निजि शैक्षिक संस्था अनिश्चितकालिन बन्द गर्न घोषणा गरेका छन ।

यस्तै भदौ १ गते अनिश्चितकालिन निजि शैक्षिक संस्था बन्दको कार्यक्रम लाई निरन्तरता दिदै विद्यालयका सवारी साधनहरु सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्न घोषणा गरेका हुन । विद्यालय बन्द गर्न अगावै आफना मागहरु सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्न निजि क्षेत्रको माग रहेको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा ५ वर्षभित्रमा शैक्षिक गुठीको रूपमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले उक्त विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाउदै आएका छन्।

प्रस्तावित विधेयकका पाचँ बुँदामा निजि क्षेत्रको गम्भीर विमति

शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनका लागि गर्नुपर्नेमा सो सम्बन्धमा आवश्यक ऐन प्रावधानहरुनै तयार नगरी हठात रुपमा पाचँ वर्ष भित्रमा दायित्व फरफारक गरी शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरित अलोतान्त्रिक,अब्यवहारिक र अन्यायपुर्ण रहेको छ ।

सम्रग छात्रवृति ब्यवस्थापन सम्बन्धमा विद्यमान विभेदकारी नीतिलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक प्रावधानको ब्यवस्था नगरिएको ।

विद्यालयहरुको ब्यवस्थापन समितिहरुको गठन,विद्यालयहरुले लिने,शुल्क कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मापदण्ड निमार्णगरी एकरुपँता कायम हुन सक्ने प्रावधान नहुँदा उत्पन्न हुन सक्ने ब्यवहारिक समस्यालाई नजरअन्दाज गरिएको ।

नेपाल सरकारले गठन गर्न शिक्षा सगँ सम्बन्धीत समिति तथा उपसमितिहरुमा निजि लगानीका विद्यालयहरुका छाता संगठनहरुलाई वेवास्ता गर्न कुरा लोकतान्त्रीक मुल्य र मान्यता विपरित छ ।

यथास्थिीतमा कानुन निमार्ण भएमा निजि लगानीका विद्यालयहरुको वृद्धि ,विकास,सुमारक्षा,संरक्षण र सम्बद्र्धन,असम्भव मात्र नभई यस्ता विद्यालयहरु बन्दहुने अवस्थामापुग्ने ।


क्याटेगोरी : खोज मिसन, जनगुनासो, देश, प्रमुख समाचार, शिक्षा/स्वास्थ्य

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

प्रीतिबाट युनिकोड

© Preeti to Unicode
रोमनाइज्ड नेपाली

© Nepali Unicode