६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित सुशीला बनिन् प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा–६१ अनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि सबै सरकारहरू संविधानको धारा ७६ अनुसार गठन भएका थिए । तर अहिलेको अवस्थामा फरक धारा प्रयोग गरिएको हो । संविधानको धारा ६१ (१ र २)मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्थाका साथै राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालको न्यायपालिकामा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहासको पानामा नाम लेखाएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अब मुलुकको पहिलो महिला कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेर अर्को ऐतिहासिक फड्को मारेकी छिन् । अवकाशको करिब आठ वर्षपछि फेरि एकपटक उनी राष्ट्रिय नेतृत्वमा फर्किएकी हुन् । मुलुकको पूर्वी भेग, मोरङको शंखरपुरमा २५ जेठ २००९ मा जन्मिएकी कार्की सात सन्तानमध्ये जेठी हुन् । विराटनगरमा रहँदा नै उनले बीपी कोइरालाको परिवार र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको भावनालाई आत्मसात् गरेकी थिइन् । शिक्षा आर्जनमा पनि उनको सक्रियता लोभलाग्दो थियो ।
२०२८ सालमा विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट बीए पास गरेपछि २०३१ सालमा भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर हासिल गरिन् । बनारसमा अध्ययनकै क्रममा उनी कांग्रेसरु नेता दुर्गा सुवेदीसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएकी थिइन् । २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेपछि २०३६ सालदेखि विराटनगरमा कानुन व्यवसाय थालेकी कार्कीले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा अध्यापनसमेत गरिन् ।
विराटनगरमै रहेर बारका विभिन्न पदहरूमा कुशलतापूर्वक काम गरेपछि पुस २०६१ सालमा उनी वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी थिइन् । न्यायक्षेत्रमा उनको यात्रा निरन्तर उकालो लाग्यो । ९ माघ, २०६५ मा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा प्रवेश गरेकी कार्की दुई वर्षपछि स्थायी बनिन् । त्यसपछि २०७३ मा कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकी उनले, तीन महिनापछि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेर नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको गौरवपूर्ण पदमा आफूलाई स्थापित गरिन् ।
कार्कीलाई ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट दिइएको छ ।
‘नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवम् नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक भएकोले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले सहमति र सिफारिसको आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिले श्री सुशीला कार्कीलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ नियुक्तिमा भनिएको छ ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया