५ बुँदे मागसहित निजी विद्यालय सञ्चालकद्वारा आन्दोलन घोषणा,भोलिबाट थाल्ने
ललितपुर । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले विहिवार देखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन । नेशनल प्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन। सङ्घीय संसदबाट पारित गर्न लागिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८०मा आफनो मागहरु सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलको घोषणा गरेका हुन ।
विहिवार विहान ११ वजे देखि १ वजेसम्म माइतीघर मण्डलामा सम्पूर्ण प्रिन्सिपलहरू व्यानर सहित नयाँबानेश्वरचोकसम्म न्याली निकाली पुन माइतीघर मण्डलामा पुगी कोणसभा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । ६ गते, विहान ११ वजे देशैभरिका स्कुलबसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा २७ किमी चक्रपथवरिपरि स्कुल बसहरूको कालो झण्डा र व्यानर सहित याली गर्ने ।
दिउँसो ठिक १ वजे माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सङ्घीय संसद घेराउ र धर्ना गर्ने ।
भदौ ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग सम्बन्धित केही अव्यवहारिक अन्यायपूर्ण प्रावधानहरू खारेजी तथा संशोधनको माग गर्दै नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय संसदको सम्बन्धित समिति र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पटक९पटक औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र र ज्ञापन पत्र बुझाउदै आएको बताएको छ ।
तर, यस विषयमा यथोचित सम्बोधन नभएकोले प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिले २९ गतेदेखि पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको थियो । प्याब्सन र एनप्याब्सनले नेपाल सरकार तथा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई ५ बुँदे विषयहरूमा तत्काल संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।
उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा शिक्षा नीतिमा सरकारको घोषित लक्ष्यहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित चेतावनी समेत दिएका छन्। निजी क्षेत्रमैत्री व्यवहारिक, न्यायपूर्ण र समावेशी शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै यस्तो नगरेमा निजी विद्यालयहरूकडा आन्दोलनात्मक कार्यक्रमहरूमा उत्रन वाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । ।
यस्ता छन् निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको माग
१ “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने ।
२ विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना – खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।
३ कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर नाफामूलक” बनाउदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने ।
४ छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
५ छात्रवृत्ति सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ क नियमावली, २०६० को नियम १० क मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान – जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने ।
क्याटेगोरी : देश, प्रमुख समाचार, शिक्षा/स्वास्थ्य
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया