काठमाडौं । २०७७ फागुन अन्तिम साता उत्तरीनाका तातोपानीबाट पहिलो पटक रासायनिक मल भित्र्याएको भन्दै तामझामसहित प्रचारबाजी गरियो । केही बोरा रासायनिक मल ल्याएर कृर्षि मन्त्रालयदेखि बिभाग र कम्पनीसम्मका हाकिम पुगेर अवलोकण मात्रै गरेनन् अव नेपालमा मलको हाहाकार नहुने दाबी गरे । सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको सिल्क ग्रुपले जतिबेला १० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउनका लागि सम्झौता गरेको थियो । नियमित उत्तरी नाकाबाट मल ल्याउने दाबी गरेको सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको सिल्क ग्रुपले दुई बर्षअघि गरिएको सम्झौता अनुसार अहिले पनि रासायनिक मल ल्याएको छैन् । उसले अहिलेसम्म जम्मा ३ हजार मेट्रिकटन मल मात्रै आयात गरेको छ ।
सुरुमै मल उत्तरी नाकाबाट ल्याउन सकिन्छ भन्ने सबैलाई प्रभावमा पारेर कृषि सामग्री कम्पनीबाट अर्को ठेक्का पाएको सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको सिल्क ग्रुपले सरकारी संयन्त्रलाई समेत झुक्याइरहेको छ । केही हजार बोरा मल नाकाबाट भित्र्याएको र तातोपानी भन्सारको गोदाममै थन्किएको प्रचारबाजी गर्ने सिल्क ग्रुपले सिल्क मार्केट, ग्लोबल म्याटिक्स, सिनोम्याक र विध कम्पनीले मंसिरमा आयात गर्न चारवटै कम्पनी सम्मिलित जेभी ग्रुपलले चीनको छिङ्हाई सहरबाट ल्याउने भनिएको थप ठेक्का पाएको २५ हजार मेट्रिकटन मल कहिले ल्याउने हो कुनै टुंगो छैन् । दुई बर्षअघिको सम्झौता अनुसार नै मल ल्याउन नसक्ने सिल्क ग्रुपलाई तीन वटा आफनै ग्रुपको कम्पनीलाई २५ हजार मेट्रिकटन मल ल्याउने ठेक्का किन दिइयो भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।
मल ल्याउन नसकेको भन्दै ठेक्का नै रद्ध गर्न कृषि सामग्री कम्पनीले प्रक्रिया अघि बढाउदा सिल्क ग्रुप उच्च अदालत पाटन पुग्यो । अदालतले सिल्क सिनोम्याच ग्लोबल म्याटिक विध जेभीसँग मल ल्याउने ठेक्का रद्दको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । जेठ १९ मा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नरीश्वर भण्डारी र हरिप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो । समयमा मल नल्याएको भन्दै कृषि सामग्रीले सम्झौता तोडेपछि सिल्क सिनोम्याच रिट निवेदन लिएर उच्च अदालत पुग्दा मल नै नल्याउने कम्पनीका पक्षमा कसरी अन्तरिम आदेश आयो किसानहरुले नै प्रश्न सोधिरहेका छन् ।
शिल्क ग्रुपले राजनीतिक शक्तिको आडमा कारवाहीबाट बच्न अहिले पनि दौडधुप गरिरहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छि मन्त्री महेन्द्रराय यादवले शिल्क ग्रुपको नामै लिन किन चाहिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न उब्ज्रिएको छ । मल आयात गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनीले काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण समयमा मल आयात गर्न नसकेकाले त्यस आधारमा सम्झौता भंग गर्न नमिल्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । तातोपानी भन्सार कार्यालयमा रोकिएको भनिएको मल र सम्झौताअनुसार झिकाउनुपर्ने परिमाणको मलसमेत नेपाल भित्रयाउन सहजीकरण गर्नू–गराउनू भनेर अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । तर, दुई बर्षअघिकै सम्झौतामा मल ल्याउन नसक्ने शिल्क ग्रुपले पछिल्लो सम्झौता पालना कसरी गर्ला भन्ने हेक्का राखिएको छैन् ।
सिल्क कम्पनीसँग ढुवानी गर्ने आफ्नै कन्टेनर भएका कारण शिल्क ग्रुपका अध्यक्ष रमेश शेर्पा कारवाहीबाट बच्न कहिले अदालत त कहिले सिंहदरबारदेखि नेताका घर–घरमा धाइरहेका छन् । पछिल्लो समय चीनबाट सामान आयतमा सिण्डिकेट जस्तै चलाइरहेको शिल्क ग्रुपले मल आयत गर्न नसक्दा समेत कसैले चासो देखाएका छैनन् । शिल्क ग्रुपलाई बचाउदै ठेक्का दिने कृषि सामग्री कम्पनीको मात्रै नाम लिइरहेका छन् । खेतमा रोपाई गर्ने रासायनिक मल छैन् । तर, मल ल्याउन भन्दा पनि शिल्क ग्रुपका अध्यक्ष रमेश शेर्पा भने ग्रुपको बद्नियत लुकाउन रातदिन दौडिरहेका छन् ।
क्याटेगोरी : अर्थ/सहकारी, खोज मिसन, जनगुनासो, देश, प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया