स्थानीय तहले ल्याए बजेट, बालेन र हर्कसहित २४ पालिकाले सकेनन् ऐन कार्यान्वयन गर्न
काठमाडौं । स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गते अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनु पर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार आज बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । देशभरका पाँच वटा महानगरपालिकाले पनि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
तर, जनसंख्याका आधारमा देशकै ठूलो काठमाडौं महानगरपालिकाले भने कानूनी व्यवस्था अनुसार बजेट सार्वजनिक गर्न सकेन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार यो महानगरको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएन । महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँबिचको असमझदारीले महानगरले बजेट ल्याउन नसकेको हो ।
काठमाडौमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन । अन्य पाँच महानगरपालिकाले भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । जसमध्ये पोखरा महानगरपालिकाले सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याउँदा वीरगञ्जले भने सानो आकारको बजेट ल्याएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि आठ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाले ७ अर्ब ४६ करोड ८३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले पाँच अर्ब १९ करोड ७१ लाख र रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले ४ अर्ब ४० लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी वीरगञ्ज महानगरपालिकाले तीन अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरसँगै देशभरिका २४ वटा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि बजेट ल्याउन सकेनन् । बजेट ल्याउन नसक्ने सूचीमा एक महानगरपालिका र एक उपमहानगरपालिकाका साथै २२ नगरपालिका छन् ।
धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङले पनि बजेट ल्याउन सकेनन् । हर्कले उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघासँगको विवादका कारण बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम नगरपालिकाहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट हरेक वर्ष १० असारभित्र पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
क्याटेगोरी : अड्डामा खोज मिसन, अर्थ/सहकारी, खोज मिसन, देश, प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया