Techie IT
  • ९ साउन २०८१, बुधबार
  • काठमाडौं
Khoj Mission News

गिरिबन्धुका छत्र गिरीले मुख खोले, खान–सुत्न नपाएको गुनासो


झापा । गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रालिले परिवारको निजी जग्गामा चिया बगानको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीसम्म छुट लिएको दावी गरेको छ । बुधबार झापामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गिरीबन्धु टी–इस्टेटले गिरीबन्धु आफुहरुको निजी सम्पती भएको भन्दै चिया बगानको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीसम्म छुट लिएको दावी गरेको हो । गिरीबन्धु टी–इस्टेटका अध्यक्ष छत्र गिरीले गिरीबन्धुलाई सित्तैमा सरकारी जग्गा दिएकोजस्तो भ्रमपूर्ण र गलत प्रचारबाजी तथा घोच–पेचहरूमा तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा सम्प्रेषण भइरहेको भन्दै आपत्ती जनाए ।

गिरीबन्धु टी–इस्टेटका अध्यक्ष छत्र गिरी

२०२१ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन लागू हुन अघिनै गिरीबन्धुले चिया खेती विस्तार गरेको गिरीको भनाइ थियो । हदबन्दी छुटमा ५ सय विघा जग्गा राख्ने अनुमति पाएकोमा अहिले गिरीबन्धुको नाममा ३ सय ९० विघा जग्गा रहेको जानकारी पनि दिए । २०२० सालमा कम्पनी स्थापना गरी सञ्चालनमा आएको ठाउँमा वस्ती विस्तार भई बिर्तामोड बजारको विकास भएको हो । एउटै स्थानमा लामो समयदेखि चिया बगान रही माटोको उर्वर शक्तिमा ह्रास आएकाले चिया उत्पादनमा ७० प्रतिशतसम्म ह्रास आएको छ । जसका कारण चिया मजदुरको रोजीरोटीमा समेत समस्या थपिँदै गएको गिरीबन्धु टी–इस्टेटको दाबी छ ।

गिरीले अदालतबाट समेत चिया बगानको लागि सट्टा–भर्नाको जग्गाको सुनिश्चतता, मजदुरको रोजीरोटीको समस्याबाट बञ्चित नगर्ने, सट्टा–भर्ना लिने जग्गाको मूल्यको आधार र चिया उत्पादनको लागि हदबन्दी छुट लिएकाले सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने आदेश आएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर उपयुक्त निर्णयमा पुग्ने जानकारी दिए ।

गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा विवाद लामो समयदेखि चलिआएको देखिन्छ । तर पछिल्लो पटक हेर्दा जग्गा सट्टपट्टा गर्ने भनी २०७८ वैशाख १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले हदबन्दीभित्र रहेको जग्गामा केही सर्त राख्दै अन्य प्रयोजनका लागि दिनसक्ने बाटो खुलाएको थियो । तर सर्वोच्चले उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै बदर गरेको हो ।

२०७८ साल वैशाख ७ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘गिरिबन्धु टी–स्टेट प्रालि झापाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिने’ निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । यस विषयमा सर्वोच्चको आदेशपछि विषय चर्किएको हो । तर सरकारले छानबिन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सक्छ या सक्दैन, त्यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।

 


क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

प्रीतिबाट युनिकोड

© Preeti to Unicode
रोमनाइज्ड नेपाली

© Nepali Unicode