Techie IT
  • १ असार २०८१, शुक्रबार
  • काठमाडौं
Khoj Mission News

गृहमन्त्री रविविरुद्धको मुद्धामा रुपन्देहीमा दायर भएको अभियोग पत्र मगाउन सर्वोच्चको आदेश


काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिटमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्र मगाउने आदेश गरेको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सोमबारको सुनुवाइ पछि यस्तो आदेश दिएको हो ।

बहसका क्रममा निवेदकहरूले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्रमा नाम उल्लेख भएको र उनले लिएको ऋणसमेत उल्लेख भएको जिकिर गरेका थिए । बहसका क्रममा रिट निवेदकहरूले सीआईबीमा रहेको प्रतिवेदनदेखि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा यसअघि भएका निर्णयहरू पनि मगाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

तर सर्वोच्चले कृष्णप्रसाद खरेलको जाहेरीले जितेन्द्रबाबु राई समेत भएको सहकारी ठगी विवादसम्बन्धी मिसिल झिकाएर पूर्व आदेशअनुसार अग्राधिकार समेत दिने आदेशमा उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले मुद्दाको अर्को पेसी असार ४ गतेलाई तोकेको छ । उक्त दिनसम्म महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत अभियोग पत्र पेस गर्न अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ आरोप पत्र
प्रहरीको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देहीले ३ वैशाख २०८१ मा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोपमा जिल्ला अदालतमा आरोप पत्र पेस गरेको थियो ।

स्थानीय कृष्णप्रसाद खरेलसहित १८३१ जनाको बचत हिनामिना भएको मुद्दामा प्रहरीले गोर्खा मिडियाका अध्यक्षसमेत रहेका जीबी राई, कुमार रम्तेल, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुनसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

१५७ पृष्ठ लामो आरोप पत्रको १० ठाउँमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख छ । लामिछाने राजनीतिमा आउनुभन्दा अघि गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा २ करोड ऋण लिएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।


क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

प्रीतिबाट युनिकोड

© Preeti to Unicode
रोमनाइज्ड नेपाली

© Nepali Unicode