Techie IT
  • ३१ जेठ २०८१, बिहीबार
  • काठमाडौं
Khoj Mission News

संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र पर्नुमा सीमित समूहको चलखेल : सरोकारवाला


काठमाण्डौ । सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएकाहरूको न्यायका लागि बनेका विभिन्न १५ संघसंस्थाले संक्रमणकालीन न्याय सल्टिन नसक्नुमा सीमित समूहको चलखेल रहेको आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा संक्रमणकालीन न्याय भाँड्ने समूहले चलखेल गरेको आरोप लगाइएको छ ।

उनीहरूले १८ वर्षदेखि संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन नसक्नुलाई ‘भँडुवा प्रवृत्ति’ भएको उल्लेख गरेका छन्

सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र विपक्षीबाट पीडित बनेकाहरूले बुझाएको पत्रमा छिटोभन्दा छिटो संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन आग्रह गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितहरूले संसदमा विचाराधीन ऐन छिट्टै पारित गरेर पीडितकेन्द्रित आयोग गठनको माग राखेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको डेढ वर्ष बढी भइसकेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७९ असार मसान्तदेखि पदाधिकारीविहीन बनाइएको छ ।

संसदमा १७ महिनादेखि विचाराधीन संशोधन विधेयक टुंगो लाग्न नसक्दा समस्या समााधान नभएको उनीहरुको जिकिर छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित हुन सकेको छैन ।

विधेयक अल्झिँदा धेरै विषय अवरुद्ध भएका छन् । दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सकिएको छैन । पदाधिकारी नियुक्ति हुँदा दुई आयोगमा खटिएका कर्मचारी कामविहीन बनेका छन्। त्यहाँ दर्ता गरिएका उजुरी अलपत्र परेका छन् ।

तीन दलका ठुला नेताहरू पटकपटक बैठक बसेर टुंगो लगाउने आश्वासन मात्रै दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीबीच समयसमयमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा कसरी टुंग्याउने भनी छलफल भइसकेको छ । तर विधेयक कसरी टुंग्याउने भन्ने सहमति भने हुन सकेको छैन ।

पीडितहरूले राष्ट्रिय प्रतिनिधिमूलक भेलासमेत गरेर मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र तयार पारेका थिए। विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र संविधानले निर्दिष्ट गरेका संक्रमणकालीन न्यायका मान्यतालाई केन्द्रमा राखेका छन् । उनीहरूले सामाजिक न्यायसहितको सम्मान हुने गरी पीडित केन्द्रित प्रक्रिया अवलम्बन गरी द्वन्द्वपीडितहरूको सत्य, न्याय, परिपूरण, स्वाभिमानका मुद्दा यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।

साथै १७ महिनादेखि संसद्मा अल्झेर बसेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदीय प्रक्रियाबाट पारित गरी आयोग गठन प्रक्रिया थालनी गर्नमा जोड दिएका छन्। ऐन संशोधन गरी परिपूरण नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नसमेत पीडितहरूको माग छ ।

मुख्यतः परिपूरणको अधिकार, आयोग संरचनामा सत्य उजागर गर्ने पीडित केन्द्रित एकाइ, बलात्कारपीडित, छुटेका घटनाको पुनः दर्ता, बेपत्ताको सम्पत्ति हस्तान्तरण, पीडितकेन्द्रित प्रक्रियाको वातावरण निर्माणमा आशा जागेको महसुस भएको बताइएको छ ।

‘ऐन संशोधनलगत्तै पीडितहरूको सक्रिय सहभागितामा विश्वसनीय आयोगहरू स्थापना गर्न, परिपूरण नीति तथा कोष निर्माण गरी परिपूरणका कार्यक्रमलाई संघ, प्रदेश र स्थानीयको समन्वयमा पीडितहरूको परिचालन तथा सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी तत्काल लागु गर्न’ पनि माग गरिएको छ ।

आम पीडितको दैनिक पीडा, आक्रोश र धैर्यलाई नजरअन्दाज नगर्न, जायज मागप्रति जिम्मेवार भएर संक्रमणकालीन न्यायको संशोधन ऐन तत्काल अघि बढाउन सरकारमा सामेल दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सार्वभौम संसद्समक्ष आग्रहसमेत गरेका छन् ।


क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

प्रीतिबाट युनिकोड

© Preeti to Unicode
रोमनाइज्ड नेपाली

© Nepali Unicode