ललितपुर । पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या बढ्दो छ । आर्थिक मन्दीका कारण कारोबारमा आएको कमीसँगै बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको बताइन्छ । चार वर्षअघि विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारी र त्यसबाट सिर्जित आर्थिक अस्थिरताले उद्योग व्यवसाय ठप्प हुन पुगेपछि मन्दी देखिएको एकथरीको भनाई छ । यसबाट सिर्जित समस्याका कारण नेपालको अर्थतन्त्रले समेत निकै ठूलो चूनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । आर्थिक मन्दीका कारण धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् ।
नयाँ व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण नहुँदा व्यक्ति तथा संस्थाले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज समयमै बुझाउन नसकेपछि कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या बढेको हो । त्यस्तै, ठूला व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धाका लागि कर्जा लिएकाहरु पनि आर्थिक मन्दीका कारण पलायन हुन बाध्य हुँदा ऋण चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्दो छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मंसिर १५ गतेसम्म मात्र १७ हजार तीन सय ४३ जना कालोसूचीमा परेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ । गत वर्ष ३४ हजार ८१ जना कालोसूचीमा परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मा १५ हजार नौ सय ९५ जना कालोसूचीमा परेका थिए । अघिल्लो वर्ष ०७७÷०७८ मा छ हजार पाँच सय १४ जना कालोसूचीमा परेको केन्द्रले जनाएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७६र०७७ मा चार हजार छ सय २० जना कालोसूचीमा पर्दा आव ०७५÷०७६ मा दुई हजार आठ सय ३७ जना परेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जसअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा ६५ हजार ४७ जना कालोसूचीमा छन् । हरेक वर्ष कालोसूचीमा पर्नेको संख्या दोब्बरले बढेको छ । अधिंकाश चेक बाउन्स र बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेकाहरु हुन् । बैंकबाट लिएको कर्जा नतिरेमा, कर्जा दुरुपयोग गरेमा, खातामा पैसा नभएका कारण चेक बाउन्स भएमा त्यस्ता ऋणी तथा व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सिफारिसमा कर्जा लिनेहरुको नाम कालोसूचीमा समावेश गर्ने कार्य कर्जा सूचना केन्द्रले गर्दछ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले दश लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकम कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत कालोसूचीमा राख्न केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवर कर्जा डिफल्टभन्दा पनि चेक बाउन्सको घटनाले गर्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या उच्च रुपमा बढेको बताउँछन् । ‘केही वर्षयता कालोसूचीमा पर्नेहरु बढेको अवस्था छ । तर, जति पनि कालोसूचीमा परेका छन्, त्यसमा ८५ प्रतिशत केस चेक बाउन्सको हुन्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी १५ प्रतिशतको हाराहारीमा डिफल्ट लोनका कारण परेका छन् ।
बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा व्यापार व्यवसाय गर्नेको नगद प्रवाहको चक्र प्रभावित भई चेक बाउन्सको घटना बढ्न भई कालोसूचीमा पर्नेहरुको पनि संख्या बढेको कुँवरले बताए । त्यस्तो संख्यामा कमी ल्याउन कर्जा समयमा नै चुक्ता गर्नुपर्ने र चेक बाउन्सको घटना नियन्त्रण गर्नमा जोड दिनुपर्ने उनको ठम्याई छ ।
उनका अनुसार रकम थोरै भएपनि चेक बाउन्सको प्रक्रियाले व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । यसले चेक बाउन्ससम्बन्धी घटना नियन्त्रणका लागि कदम चाल्न सके कालोसूचीमा पर्नेको बढ्दो संख्यालाई एक हदसम्म कमी ल्याउन सकिने उनको बुझाई छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ/सहकारी, जनगुनासो, देश, प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया