Techie IT
  • ११ असार २०८१, सोमबार
  • काठमाडौं
Khoj Mission News

८८ कर्मचारीसँग ११ अर्व अकुत सम्पत्ति


ललितपुर । हिसाब किताब र बाँडफाँड नमिल्दा हरेक बर्षजस्तो सयौं कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा पर्न थालेका छन् । पछिल्ला चार आर्थिक बर्षमा मात्र ८८ कर्मचारीहरु अकुत आर्जनमा डामिएका छन् । तीसँगमात्र झण्डै ११ अर्व अकुत सम्पत्ति रहेको एउटा सरकारी प्रतिवेदन सुक्ष्म रुपमा केलाउँदा भेटिन्छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको ३०,३१,३२ र ३३ औं प्रतिवेदनलाई सुक्ष्म रुपमा केलाउँदा ८८ जना कर्मचारीहरुविरुद्ध अकुत आर्जनमा मुद्धा चलाएको छ । ती कर्मचारीहरुले झण्डै ११ अर्व रकमको स्रोत देखाउन सकेका छैनन् । प्रतिवेदन अनुसार गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका विभिन्न मुद्धा केलाउँदा ८८ कर्मचारी फन्दामा परेका हुन् । जसको एक तिहाई महिला कर्मचारी छन् । अख्तियारले अकुत आर्जनमा आर्थिक बर्ष ७७÷७८ मा सबैभन्दा धेरै ५३ जना कर्मचारीलाई अकुतमा मुद्धा चलाएको छ । त्यस यता अकुत आर्जनमा ८८ जना कर्मचारी डामिएका छन् । ती कर्मचारीले गैरकानुनी तवरले ११ अर्ब भन्दा बढी रकम आर्जन गरेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध विशेषमा मुद्धा चलाएको देखिन्छ ।
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक बर्ष ०७७÷८८मा सबै भन्दा धेरै गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेमा अधिकृत ऋषिराम अर्याल देखिन्छन् । उनी टोखा नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत हुँदा अख्तियारले छानविन गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अनुसन्धान अवधिसम्म १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरिसकेको अख्तियारमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकांश कर्मचारीले आर्जित रकम श्रीमती, सालासाली, जेठान लगायतका आफन्तका नाममा राखेको भेटिएको छ । अख्तियारले उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको छ ।

नासु मदन प्रसाद गुप्तासँग १४ करोड ८१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ भेटिएको जस्को स्रोत फेला परेको छैन् ।यस्तै अकुत आर्जनमा डामिएका ललितपुर मालपोतका बद्रीराज ढकालसँग १० करोड २७ लाख ५८ हजारको स्रोत देखाउन सकेका छैनन् । संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका हाकिम राजकुमार शाक्य १० करोड ७७ लाख ५० हजार सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नसक्दा फन्दामा परेका थिए । अख्तियारले तातोपानीका भन्सार प्रमुख कृष्णबहादुर बस्नेतसँग एक करोड ५ लाख ६९ हजार सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नसकेको भन्दै अकुतमा मुद्धा चलाएको थियो । बस्नेतले अकुत आर्जन गरी गैरकानुनी सम्पत्ति जेठान नवीन कुमार गौलीको नाममा समेत लुकाएर राखिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । बस्नेतको जेठान गौलीसँग ९ करोड २१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ राखेको भेटिएपछि उनीमाथि समेत अनुसन्धानको सुँई सोझिएको थियो । यस्तै,राजेन्द्र काफ्लेसँग ५ करोड ४३ लाख २७ हजारको स्रोत खुलाउन नसक्दा अख्तियारको फन्दामा परेका थिए । यस्तै अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र ढुङ्गानासँग चार करोड ६८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, चाबिहल मालपोतको जागिरे राजेन्द्र बस्नेत ८ करोड ९८ लाख ५८ हजार रुपैँया अकुत आर्जनमा डामिएका थिए ।

यसरी अकुत आर्जन गर्नेहरुमा कारागार कार्यलयका जेलर चिरञ्जिवी थापासँग १ करोड १३ लाख ६० हजार, सिडिइ जितेन्द्रकुमार चौधरीले ३ करोड ९९ लाख ४४ हजार रुपैयाँको स्रोत देखाउन सकेनन् । विमानस्थल भन्सारका राजकुमार ढकाल २ करोड २ हजार रुपैयाँको स्रोत देखाउन नसक्दा फन्दामा पर्दा मालपोतको लेखापाल युगल किशोर ठाकुर ३ करोड ४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको स्रोत देखाउन नसक्दा अख्तियारको मुद्धा खेप्नेमा थपिएका छन् ।

प्रतिवेदन अनुसार,विद्युत प्राधिकरणका टहलबहादुर कार्की १ करोड ९ लाख ८७ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ अकुत आर्जनमा डामिएका छन् ।यस्तै सडकका ईञ्जिनियर भरतराज आचार्य ३ करोड २१ लख ६२ हजारको स्रोत देखाउन नसक्दा विशेष अदालतमा मुद्धा खेपिरहेका छन् । अकुतमै डामिएर मुद्धा खेप्नेमा ईञ्जिनियर चन्द्र नारायण यादव पनि हुन । उनले १ करोड ८५ लाख ११ हजार भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारको ३० औं प्रतिवेदन अनुसार, सि डि ई पूर्ण प्र उपाध्याय ३ करोड १० लाख २७ हजार,जितेन्द्र शाक्यसँग २ करोड २५ लाख गैरकानुनी रुपमा आर्जित सम्पत्ति रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै आयोगको ३१ औं प्रतिवेदन केलाउँदा १९ जना कर्मचारीसँग २३ करोड अवैद्य सम्पति छ भन्दछ । अर्थ मन्त्रालयबाट अवकाश पाएका शाखा अधिकृत उद्धवप्रसाद थपलियासँग १ करोड ६४ लाख ८९ हजार ७ सयको गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको भन्दै अख्नियारले मुद्धा चलाएको देखिन्छ । वन निर्देशकको सात करोड अवैध सम्पत्ति भेटियो । काठमाडौं, कास्कीसहित ३२ ठाउँमा घरजग्गा, १९ बैंकमा खाता रहेका उनीहरुविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलायो । ती हाकिम हुन्, हेमराज विष्ट जसले १९ वटा बैंकमा रहेको ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार रुपैयाँको श्रोत देखाउन सकेका छैनन् । सह न्यायधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापासँग ६१ लाख २ हजार ७६,नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रामकुमार श्रेष्ठसँग ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६६६ रुपैंया बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको प्रतिवेदन केलाउँदा भेटिन्छ । नासु देवीबहादुर थापासँग १ करोड ८७ लाख ४७ हजार १४९ रुपैंया बराबरको स्रोत देखाउन नसक्दा उनीविरुद्ध अख्तियारले अकुतमा मुद्धा चलाएको थियो । माओवादी चार मन्त्रीका पिए गुल्मीका भीमकान्त भण्डारीले साढे ६ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा चले पनि विशेष अदालतबाट १२ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटकारा पाएका छन् ।

यस्तै, नासु गणपति झाका विरुद्ध २ करोड ४४ लाख ७१ हजार १ सय ५ रुपैंया बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नदेखिएको भन्दैं अख्तियारले अकुतमा डामेको छ ।यस्तै ३२ औं प्रतिवेदनमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर काशीप्रसाद गुप्ता,विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा बलभद्र प्रसाद दास र जलश्रोत तथा सिचाई विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सुरेश कुमार शर्मासमेत तीन कर्मचारीसहित १४ प्रतिवादीसमेत गरी २७ करोड ५१ लाख ५ हजार २८८ रुपैंया गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी सोको स्रोत खुलाउन नसकेको भन्दै अख्तियारले अकुतमा मुद्धा चलाएको देखिन्छ । ०७७ भाद्र २५ मा काशीप्रसाद गुप्ता सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग ९हाल अवकास प्राप्त० र उनको पत्नी मिता गुप्तासँग १६ करोड ७२ लाख ५७ हजार ४ सय ९७ रुपैंया स्रोत नखुलेको सम्पती रहेको अख्तियारले भनेको छ । वि।पी।कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा। बलभद्र प्रसाद दाससँग ७ करोड ७१ लाख ९२ हजार ८ सय ६० अकुत आर्जन गरेको सम्पत्ति छ भन्छ अख्तियार । जलश्रोत तथा सिंचाइ विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सुरेशकुमार शर्मासँग ३ करोड ६ लाख ५४ हजार ९ सय ३२ सम्पत्ति रहेको देखिन्छ ।

यसरी सेवा प्रवेश गरेको २२ वर्षमै एक उपसचिवले ३२ ठाउँमा घर घडेरी जोड्न भ्याए, अर्को सुब्बाले चार– चार वटी पत्नी जोडेर तिनका नाममा घर, घडेरी र बैंक व्यालेन्स थुपारे । यसैको सिको गर्दै अर्को अधिकृतले पत्नीद्वयका नाममा डेढ करोड सम्पत्ति लुकाएर राखेको भेटिन्छ । अख्तियारको ३३ औं प्रतिवेदन केलाउने हो भने बलरा नगरपालिका सर्लाहीका जनस्वास्थ्य निरीक्षक ९सातौं०कौशलेन्द्र मिश्रले १ करोड ३० लाख ४५ हजार ७६० रकम श्रीमतीद्वय सरोजकुमारी र तुलसीकुमारीको नाममा राखेपछि दुबै श्रीमतीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको छ । सुब्बा सुरेश अधिकारी ०५९ साल असोज १६ गते रोल्पाबाट गाविस सचिवको रूपमा जागिरमा प्रवेश गरेका हुन्, जसमाथि साढे पाँच करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । अख्तियारले उनीसहित चारै जना पत्नीहरू दुर्गा अधिकारी, दीपा श्रेष्ठ, सुष्मिता अधिकारी, सोममाया श्रेष्ठलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउँदा अदालतबाट ३ करोड धरौटी तिरेर उन्मुक्ति पाएका छन् ०७६ मंसिर २ गते ।

यस्तै, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकाल १ करोड ४४ लाख ११ हजार ७८१ रकमको स्रोत देखाउन नसक्दा अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणका मेकानिकल इञ्जिनियर कृष्णप्रसाद यादवसँग १ करोड ४२ लाख ५२ हजार ५५० अवैध सम्पत्ति रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी अकुत आर्जन गरी धन थुपार्नेमा जलश्रोत तथा सिञ्चाइ विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसार राजभण्डारी पनि छन् । उनले ३ करोड ५६ लाख ७७ हजार ३४६ बराबरको श्रोत देखाउन सकेनन् ।

गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयका शशि भूषणकुमार यादवले ४ करोड ४७ लाख ३४ हजार २१२ रकम बराबरको अकुत सम्पत्ति थुपार्दा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका सहायक जिल्ला अधिकृत विष्णुकान्त मिश्रको ७२ लाख ५२ हजार ४८० रकमको स्रोत भेटिएन । यातायात कार्यालय चाबहिलका तत्कालिन हाकिम सुन्दर भट्टराईले १ करोड १५ लाख २९ हजार १९३ रकमको स्रोत देखाउन नसक्दा अकुत मुद्दा खेपिरहेका छन् । यस्तै, ईशनाथ नगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध १ करोड ५० लाख, डन सुब्बा रघुनाथ घिमिरेसँग २ करोड १४ लाख ९६ हजार अकुत सम्पत्ति छ भन्छ, अख्तियार ।

रसुवा भन्सारका तत्कालीन हाकिम दानबहादुर केसीले २ करोड १० लाख १० हजार अकुत सम्पत्ति जोड्दा चाबहिल मालपोतबाट भूमि आयोगमा सिफ्ट भएका गणेश पोखरेलले १ करोड ६ लाख ३३ हजार ३३९ अवैध धन सम्पत्ति जोडेको भेटिएको छ । अधिकृत मानबहादुर बिकेले जागिर खाएको ९ वर्षमा झण्डै १५ करोड थुपार्न सफल भए । दुर्मा गाउँपालिकाका शिवराज उपाध्यायले सार्वजनिक सेवामा रहँदा आर्जित १ करोड १० लाख ६७ हजारको स्रोत देखाउन सकेका छैनन् । यसरी अख्तियारका पछिल्ला तीन आर्थिक बर्षको प्रतिवेदन केलाउने हो भने ८८ कर्मचारीसँग मात्र ११ अर्ब अकुत सम्पत्ति रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक जीवनमा रहँदा करोडौं करोड भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई विशेषका श्रीमानहरुले केही लाख धरौटीमा चोख्याइदिने सिलसिलाले निरन्तरता पाउँदा देश निरन्तर खोक्रो हुँदै गएको र सीमित व्यक्ति मोटाइरहेको अवस्था छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेषमा मुद्धा चलाएकामध्ये झण्डै ९२ प्रतिशत मुद्दा विशेष अदालतले उल्टाइदिएको भेटिन्छ । यो अहिलेको अव्यवस्थसँग जोडिन्छ भन्छन्,पूर्व न्यायधीश युवराज सुवेदी । यस्तै पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल भने – कतिपय मुद्दा चलाइँदा अख्तियार चुकेको पनि हुनसक्छ र विशेषको सेटिङले पनि यस्तो स्थिति पैदा भएको हुनसक्ने तर्क गर्दछन् ।


क्याटेगोरी : अड्डामा खोज मिसन, खोज मिसन, जनगुनासो, देश, प्रमुख समाचार

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

प्रीतिबाट युनिकोड

© Preeti to Unicode
रोमनाइज्ड नेपाली

© Nepali Unicode