Techie IT
  • १० जेठ २०८१, बिहीबार
  • काठमाडौं
Khoj Mission News

जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा शुल्क नलिन सर्वोच्चको आदेश सहकारील लाई राहत


ललितपुर । सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क नलिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सहकारी ऐन २०७४ को दफा २०७४ को दफा ७८ (१) (ग) अनुसार शुल्क लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यस्तो छ आदेश

 


क्याटेगोरी : अर्थ/सहकारी, प्रमुख समाचार

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

प्रीतिबाट युनिकोड

© Preeti to Unicode
रोमनाइज्ड नेपाली

© Nepali Unicode