Techie IT
  • १९ असोज २०८१, शनिबार
  • काठमाडौं
Khoj Mission News

रेशम चौधरी दोषी नै हुन्, माफी दिन मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत


काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले २०७२ भदौ ७ गते आठजना सुरक्षकर्मी र डेढ वर्षको नाबालकको हत्या भएको घटनालाई राजनीतिक मान्न नसकिने ठहर गरेको छ । बहुचर्चित टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले उक्त घटनालाई ‘क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’ रहेको उल्लेख गरेको छ । घटनालाई सर्वोच्चले नेपालीले बिर्सिनलायक तर बिर्सिन नसक्ने घटना भएको टिप्पणी समेत गरेको छ ।

रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना वरूद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रुर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्का रहित तवरले पुष्टि हुन आएको सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । सर्वोच्चको २३० पृष्ठ लामो फैसलाको पूर्णपाठमा थरुहटको नाउमा आह्वान भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्नुमा आपराधिक योजना र मनसाय कारक रहेको व्याख्या गरेको छ ।

टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी चौधरीलाई सर्वोच्च, जिल्ला र उच्च अदालतको जन्मकैद सजाय सदर गरेको थियो । तर, गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेठ १४ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनको कैद मिनाह गरेका थिए । कैद मिनाह भएपछि उनी जेलमुक्त भएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्वसांसद चौधरीमाथिको जन्मकैदमाथि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको माफी मिनाहालाई सर्वोच्च अदालतले नै गम्भीर प्रश्न उठाएपछिे चौधरीले जन्मकैदको सजाय पुरै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने परिस्थिती बनेको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।

घटना पूर्वयोजना र तयारीका साथ घटाइएको यथेष्ट प्रमाण फेला परेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । चौधरीसम्बन्धी सर्वोच्चको आदेशसँगै आम माफीको निर्णय गर्ने सरकार र त्यसमा साथ दिने दलहरुमाथि पनि नैतिक दवाव सृजना भएको छ ।


क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

प्रीतिबाट युनिकोड

© Preeti to Unicode
रोमनाइज्ड नेपाली

© Nepali Unicode