काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेको छ । बिहीबार अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरलाई त्रुटीपूर्ण भएको ठहर गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया नेपालको संविधान प्रतिकुल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ ।
अदालतले सभामुखको भूमिका प्रदेशसभामा राजनीतिक रुपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने कुरा नेपालको संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बिमल पौडेलले जानकारी दिए । कुनै पनि निर्णय प्रदेशसभामा हुन नसक्ने वा अनिर्णयको बन्दी प्रदेशसभा बन्न नजाओस भनि प्रदेशसभामा हुने निर्णयमा मत बराबर भएमा निर्णायक मत मात्रै प्रदान गर्न पाउने अधिकार नेपाल संविधानको धारा १८६ मा व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको पौडेलले बताए ।
आदेशमा तत्कालका लागि हिक्मत कार्कीले नै कार्यवाहक पाउने र सात दिनभित्र संविधानको धारा ६१ (२) अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ । त्यसरी बहुमत पु¥याएर कसैले बहुमत देखाउन नसकेमा वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकामा धारा १६८ (३) अनुसारको प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया