रेडियो नेपाल जग्गा काण्ड – सरकारको निर्णय विरुद्ध ललितपुरका स्थानीय आन्दोलनमा
रेडीयो नेपालको बदमासी विरद्ध ललितपुर महानगर १५ स्थानिय निरन्तर आन्दोलित
दिपक अर्याल
२०८० साउन ६ गते ११:४०
ललितपुर । सरकारले रेडियो नेपालको खुमलटार स्थित जग्गा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भोगचलनका लागि दिने निर्णयको ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १५ का स्थानियले विरोध गरेका छन । शनीवार जिल्लाका विभिन्न राजनितिक दलका प्रतिनिधि , स्थानिय जनप्रतिनिधि , सामाजिक अभियान्ता र स्थानियले रेडीयो नेपालको जग्गामा भेला भई विरोध सभाको आयोजना गदै सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरेका हुन । सहभागिहरुले मन्त्रीपरिषदको निर्णयको खारेजी , विपद ब्यवस्थापन दैवी प्रकोप र खुल्ला पार्कको निम्ती खुल्ला जग्गा कायम हुनपर्न , जनताको जग्गा अधिग्रहण गरि विना उदेश्य र प्रयोजन बिक्री गर्न कार्य बन्द गर्नुपर्न, सरकारी जग्गा खरिद बिक्री कार्य रोक्नु पर्न र जनताका मागको तत्कालै सम्बोधन हुनुपर्न माग राखेका छन ।
स्थानियको माग सम्बोधन नभए चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्न पुर्व वडा अध्यक्ष सुर्दशन मिश्रले खोजमिसन न्युजलाई जानकारी दिए । यस्तौ ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १५ का वडा अध्यक्ष सुरेश बहादुर शाहीले घरबाटो सिफारीसका लागि आफुलाई सबै क्षेत्र बाट दबाब आएपनि आफुले सिफारीस नदिएको र यस क्षेत्रलाई खुल्ला क्षेत्रकै रुपँमा कायम गर्न कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताए । असार १२ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा लामोसमयदेखि रोकिएको सो प्रकृया अगाडि बढाउँदै ४२ रोपनी जग्गा प्राधिकरणको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस अघि २०७५ फागुन २८ गते बसेको तत्कालिन मन्त्रिपरिषदको बैठकले नै खुमलटारको जग्गा दूरसञ्चार प्राधिकरण र ज्ञान पार्कको नाममा आईटी पार्क निर्माणका लागि दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये करिब ४२ रोपनी दूरसंचार प्राधिकरणले प्राप्त गरेको थियो ।
रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति अन्र्तगत रहेको साबिक ललितपुर उपमहानगर नगरपालिका वडा नम्बर ५ (५क्ष) को कित्ता नम्बर २४७ समेतको ४२ रोपनी जग्गामा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले भोगअधिकार गर्नेगरि नामसारी गर्ने निर्णय गरेको बताईएको छ । तत्कालिन सरकारले रेडियो नेपालको खुमलटारस्थित ४२ रोपनी जग्गा दूरसंचार प्राधिकरणलाई ४० लाख प्रति आनाको दरमा दिने निर्णय गरेको थियो । हालको मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयमा जग्गाको क्षेत्रफल र मूल्यांकन रकममा हेरफेर भए÷नभएको बारेमा कुनै जानकारी नभएको स्रोतले बताएको छ । पहिलेकै मूल्यांकन छ वा के कति छ भन्ने बारेमा जानकारी छैन्। भोली मात्र थाहा हुनसक्छ स्रोतले भन्यो
यदि सरकारले प्रति आना ४० लाख रुपैयाँमा ४२ रोपनी जग्गा दिने निर्णय गरेको अवस्थामा सो जग्गा किन्नको लागि दूरसंचार प्राधिकरणले कम्तिमा २ अर्ब ६८ करोड ८० लाख रुपैयाँ रेडियो नेपाललाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि रेडियो नेपालले सो जग्गा अन्य कम्पनीलाई उपयोगका लागि दिएको थियो। रेडियो नेपालले सरकारको निर्णयपछि २०७६ भदौ २० गते नै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै कुवेर ज्ञान हाउजिङ्ग कम्पनी प्रालिले सम्झौतामार्फत लिएको सो जग्गा खाली गर्न भनेको थियो । सूचनाअनुसार २०७४ कात्तिक २६ गते गरिएको रेडियो नेपाल र सो कम्पनीबिचको सम्झौता रद्ध गरिएको जानकारी गराएको थियो ।
प्राधिकरणले २०७४ सालमै सो जग्गा प्रति आना ४० लाख रुपैयाँमा किन्ने योजनाअनुसार बजेट छुट्याएको थियो। तर लामो समयसम्म जग्गा नपाएपछि उक्त बजेट अन्य योजनामा खर्च गरिएको थियो । सो क्षेत्रमा रहेको प्राधिकरणलाई दिने भनिएको र ज्ञान पार्क बनाउने भनिएको जग्गामध्ये कतिपय रेडियो नेपालको नाममा नहुँदा समस्या भएको थियो । पछि सरकारले भूमिसुधार मन्त्रालयमार्फत जग्गा रेडियो नेपालको नाममा ल्याएको थियो । यसकारणले ज्ञान पार्क बनाउनका लागि सूचना प्रविधि विभागको नाममा जग्गा पास नहुँदा उक्त पार्कको घेराबेरा तथा डिपिआरको लागि गरिएको टेन्डर नै रद्ध गरिएको थियो
क्याटेगोरी : अड्डामा खोज मिसन, खोज मिसन, जनगुनासो, देश, प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया