काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो । इजलासले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यन्वयन गर्नबाट रोक लगाएको हो ।
संविधान बमोजिम निष्क्रिय भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै उनीहरुले रिट दायर गरेका थिए । केही जिल्लामा भने आजैदेखि नयाँ नागरिकता कानुन अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान तथा आमाको नामबाट नागरिकता वितरण सुरू भएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै त्यसले पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया निम्त्याएको थियो । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई केही समय परिचयपत्र मात्र दिएर सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने राज्य व्यवस्था समितिको प्रस्तावविपरीत तत्कालै नागरिकता दिने व्यवस्था राखिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विधेयकमा आपत्ति जनाएका थिए । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्लाई विधेयक पुनर्विचारका लागि पठाएको सन्देशमा पनि यो विषय समेटेकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले विधेयकका कतिपय प्रावधानले महिलाको आत्मसम्मानमा ठोस पु¥याउन सक्नेतर्फ पनि संसद्को ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । विधेयकले नेपालको नागरिक रहेकी आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर बाबु नभएको वा नखुलेको तथ्य स्थापित गर्दा पेस गर्नुपर्ने विवरणहरूमा महिलालाई आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने प्रश्नहरू गरिने भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका छन् । बुबा नेपाली नागरिक भए आमा विदेशी भए पनि सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने तर बुवा विदेशी नागरिक भए सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने विधेयकको व्यवस्था पनि विभेदकारी रहेको प्रश्न उठेको थियो ।
क्याटेगोरी : देश, प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया