काठमाण्डौ । नेकपा एमाले सहितका प्रतिपक्षी दलहरुले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विरोध गरेका छन् । आज संसदको बैठक सुरु भए लगतै एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाका सांसदहरु उठेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिएपछि एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले निष्क्रिय भइसकेको विधेयकलाई असंवैधानिक ढंगले प्रमाणीकरण गरको भन्दै आपत्ति जनाए ।
यो विधेयकलाई फेरि निश्क्रिय राखेर संसदमा नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया गलत भएको बताए ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि विरोध गरे । राष्ट्रपति संस्थालाई सत्ता स्वार्थका लागि दुरुपयोग गरिएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा वंगलादेशको फूलवारी बान्दरगाह प्राप्त गर्न कालापानी दिन तयार छौं भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै तीनवटै दलले आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर माफी नमागेसम्म संसद चल्न नदिने उनीहरुको अडान छ ।
यही विषयमा प्रतिक्रिया दिदै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको समग्र हितको रक्षापछि संसदको गतिरोध अन्त्य हुने बताएका छन् । ओलीले संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसंग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै ओलीले यस्तो बताएका हुन् । उनले राष्ट्रको रक्षा, संविधानको रक्षा, भूमिको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा, नेपालको समग्र हितको रक्षापछि सेटल हुने बताए ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको बिषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षीबीच मतभेद देखिएको छ । प्रतिपक्षीले मात्र नभै सत्तापक्षका सांसदले पनि विधेयक प्रमाणिकरणको विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पाडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा त्रुटी भएको बताएका छन् । अघिल्लो राष्ट्रपतिले मन्त्रीपरिषद्ले पठाएको बिधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु गलत भए पनि त्यही विधेयकलाई अहिले प्रक्रिया मिचेर प्रमाणीकरण भएको उनको तर्क छ ।
यता माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटाले संसदमा दुई–दुई पटक छलफल भएर सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर प्रमाणीकरण हुन मात्र बाकी रहेकोमा अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको बताएका छन् । अहिले त्यही बिषयलाई लिएर सदनमा विरोध गर्नु जायज कुरा नभएको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले अंगीकृतबाट जन्मेकालाई वंशजको नागरिकता दिनै नमिल्ने बताए । भारतले नेपाललाई सिक्कीम र भुटान प्रयन्त गरिरहेको भन्दै त्यसको बिरुद्धमा जनता उठ्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेष्ठ १७ गते नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया