Techie IT
  • ९ साउन २०८१, बुधबार
  • काठमाडौं
Khoj Mission News

संसदमा सवाल-जवाफ : सर्वोच्चका कारण लाल आयोग गोप्य राख्नुपरेको खुलासा


काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताएका छन् । बिहीबार लाल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिएन भन्ने रास्वपाका सांसद शिशिर खनालको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको तर अदालतले रोकेको बताएका हुन् । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेका बेला सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको र सर्वोच्चले त्यो सार्वजनिक नगर्नू भनेकाले रोकिएको दाहालले जानकारी दिए ।

अन्य सांसदको प्रश्नको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्व लडाकूको शिविरमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप पूर्वाग्रही भएको बताएका छन् । तर यो विषयमा कसैले दिएको उजुरीमा दोषी देखिए आफू जेल जान समेत तयार रहेको उनले बताए । संसदमा बिहीबार भएको प्रश्न उत्तरमा प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्व लडाकू शिविरको भौतिक पूर्वाधार र रासन पानीका लागि दिएको सम्पूर्ण रकमको अडिट रेकर्ड नै रहेको बताए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले रुजु गरिसकेको यो विषयलाई राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका साथ उठाउने गरेको देख्दा आफू अश्चर्यमा परेको दाहालले बताए ।

दाहालले एक महिनाभित्रै नागरिकता विधेयक टुङ्गोमा पुग्ने आश्वासन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले यसअघि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित भएर राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका लागि गएको तर होल्डमा राखिएको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल छलफलमै रहेको बताए ।

 


क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

प्रीतिबाट युनिकोड

© Preeti to Unicode
रोमनाइज्ड नेपाली

© Nepali Unicode