काठमाण्डौ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले सूर्यदर्शन सहकारीसहितका ५ वटा सहकारीको ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैको आधारमा समितिले गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित चार जनालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
समितले ९ पृष्ठको संक्षिप्त सुझाव र सिफारिस प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ । समितिले सर्वसम्मत् तयार पारेको प्रतिवेदनमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रकम प्रवाह गर्ने सबै सहकारीका सञ्चालक एवम् निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । उक्त सिफारिसमा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम खर्च गर्नमा संलग्न रहेको भन्दै गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई कारवाही सिफारिस गरेको छ ।
त्यसैगरी सञ्चालकहरु अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनमिा साझेदारका रुपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनिएको छ । प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा समितिका संयोजक सूर्य थापाले भने मौखिक रुपमा कारबाही सिफारिस बारे केही बोलेनन् ।
प्रतिवेदनका सुझाव तथा सिफारिस खण्डमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थामा रहेको वचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा प्रालीको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरु अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनमिा साझेदारका रुपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’
प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संयोजक थापाले कार्यादेशमा केन्द्रीत भइ सहकारी छानविनको काम गरेको बताए । उनले सहकारी अपचलनमा संलग्नलाई समेत समितिमा हाजिर गराएर सत्य खोज्ने काममा मेहनत गरेको उल्लेख गरे । ४० वटा सहकारीको बित्तिय विश्लेषण गरेको भन्दै उहाले सरकारलाई आवश्यक सुझाव र थप छानविनका साथै कारवाहीको सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । छानविनका क्रममा नक्कली सम्बन्ध बिच्छेद, नक्कली ऋणी, नक्कली धितो, नक्कली खाता, नक्कली खाता परिक्षण देखिएको र कानुनबिपरितको काम गरेर सहकारीको विश्वनियता कमजोर पार्ने काम भएको देखिएको उनले बताए ।
संयोजक थापाले समितिको छानविनमा सहयोग गर्ने सवैप्रति आभार व्यक्त गरे । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष पठाउने व्यवस्था गर्न संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिए । समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर संसदमा बुझाइसके पनि सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
क्याटेगोरी : देश
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया