काठमाण्डौ । संसदीय सुनुवाई समितिले महालेखा परीक्षकमा प्रस्तावित तोयम रायाको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले महालेखा परीक्षकमा प्रस्तावित रायाको संसदीय सुनुवाई गर्दै उहाको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो । संवैधानिक परिषद्ले चैत्र १८ गते रायाको संसदीय सुनुवाईका लागि समितिमा पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि समितिले रायाविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्दा एकमात्र उजुरी परेको थियो । प्राप्त उजुरी र सूचनाका आधारमा संसदीय सुनुवाई पछि रायालाई नियुक्तीका लागि सर्वसम्मतले अनुमोदन गरिएको समिति सभापति पशुपतिशम्भेर जवराले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस तोयम रायालाई महालेखापरीक्षक पदमा प्रश्ताव गर्ने नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा १ बमोजिम संसदीय सुनुवाईका लागि नाम प्राप्त भएकोमा संघीय संसदका संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली, २०८० तथा संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०८० अनुसार समितिले सुनुवाई गर्दा योग्यता, क्षमता र अनुभव समेतको आधारमा सोही नियमावलीको नियम २६ को उपनियम ५ बमोजिम प्रश्तावित व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षक पदमा नियुक्तिका लागि अनुमोदन गर्ने निर्णय भयो।’
त्यसअघि संसदीय सुनुवाईका क्रममा रायाले भावी कार्ययोजनाका बारेमा समितिमा जानकारी गराएका थिए । उनले लेखापरिक्षणबाट औल्याएका बिषयहरुलाई एकरुपता ल्याउनुपर्ने, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । समयमा नै लेखा परिक्षण हुन नसकेका निकायहरुलाई तत्काल लेखा परिक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । उनले बेरुजुको बिषयमा प्रदेशहरुसंग छलफल गर्न देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने औल्याए । जेठमा टंकमणि शर्मा दंगालको कार्यकाल सकिएपछि महालेखापरीक्षकको पद लामो समयदेखि रिक्त रहदै आएको थियो ।
संवैधानिक परिषद्को गत चैत्र २८ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सचिव रायालाई महालेखापरीक्षक पदका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो भने चैत्र १९ गते संसदीय सुनुवाई समितिले १० दिने उजुरी आह्वान गर्दा उनीमाथि एउटा उजुरी र एउटा सूचना प्राप्त भएको थियो ।
ती उजुरी र सूचनामाथि पनि मंगलवारको बैठकले रायाले समितिलाई स्पष्ट पारेका थिए। उनले स्पष्टिकरण पनि चित्तबुझ्दो भएकाले समितिले महालेखापरीक्षक पदका लागि प्रस्तावित उहाँको नाम अनुमोदन गरेको पनि संसदीय सुनुवाई समितिले जनाएको छ ।
संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले महालेखापरीक्षकलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
क्याटेगोरी : देश
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया