Techie IT
  • ५ जेठ २०८१, शनिबार
  • काठमाडौं
Khoj Mission News

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद उत्कर्षमा, यस्तो छ नालीबेली


काठमाण्डौ । गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विभिन्न उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापत तिर्न बाँकी २१ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख महसुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले तिर्न अटेर गर्ने उद्योगको लाइन काट्नसमेत निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले केही उद्योगमा विद्युत आपूर्ति बन्द गराइसकेको छ । महसुल तिर्नुपर्ने ६३ उद्योग तथा तिनका संचालन यतिबेला पैसा नतिर्नका लागि मरिमेटेर लागिपरेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाएरै छाड्ने बताएका छन् । बक्यौता विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि बिहीबार पत्रकारसम्मेलन नै गरेको घिसिङले बक्यौता रकम असुल गर्न प्रधानमन्त्रीले पनि कडा निर्देशन दिएको भन्दै उनले अडान लिएका छन् ।

यसबीचमा प्राधिकरणले साना–साना रकमको नियमित महसुल नतिरेका २६ हजार दुई सय ४४ ग्राहकको लाइन काटिसकेको छ । थोरै महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने, तर अर्बौँ बक्यौता भएका उद्योगको लाइन नकाट्ने भनेर आलोचना हुन लागेपछि प्राधिकरणलाई नैतिक दबाब पर्दै आएको छ । देशमा लोडसेडिङ भएको वेला प्राधिकरणले प्रचलित दरभन्दा ६५ प्रतिशत महँगो महसुलमा उद्योगलगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रमा दैनिक २० देखि २४ घन्टासम्म नै विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो ।

विशेषगरी ०७२ साउनदेखि ३१ वैशाख ०७५ सम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिइएको थियो । उक्त समयमा महँगोमा बिजुली किनेको भन्दै उद्योगीहरूले सिमेन्टलगायतका उत्पादनको मूल्य बढाएका थिए । ३१ वैशाख ०७५ यता भने लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । तर, कानुनअनुसार प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल दर तोक्ने अधिकार छैन । त्यसैले प्राधिकरणले ०७२ असारमा निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुलदर अनुमोदनका लागि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा पठायो । आयोगले २९ पुस ०७२ मा मात्रै त्यसलाई अनुमोदन ग¥यो । तर, कहिलेदेखि लागू गर्ने भनेर मिति तोकिएन । उद्योगहरूले आयोगबाट अनुमोदन भएको मितिदेखि मात्रै लागू गर्नुपर्ने भनेर पहिलाको महसुल तिरेका छैनन् ।


क्याटेगोरी : देश

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

प्रीतिबाट युनिकोड

© Preeti to Unicode
रोमनाइज्ड नेपाली

© Nepali Unicode