अख्तियारमा उजुरीको चाङ, संघीय मामिला मन्त्रालय र स्थानीय तहमा अत्याधिक भ्रष्टाचार
काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको बार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आब २०७९÷०८० मा २० हजार ९०५ वटा उजुरी परेको छ । अघिल्लो वर्षबाट सरेको ७ हजार १६२ उजुरी पनि थियो । एक वर्षमा १८ हजार ७७९ वटा उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । जसमध्ये ११३३ वटा उजुरी उपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको, ७ हजार ८६९ उजुरी तामेली गरिएको, १५२ उजुरी उपर सुझाव दिई तामेली थरिएको र ९ हजार ६४५ उजुरी उपर कानुन बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको छ ।
विस्तृत अनुसन्धान भएका उजुरीमध्ये पनि ८७८ वटा तामेलीमा राखिएको छ । १६२ वटामा उजुरीमा मुद्धा दायर भएको छ भने ६३ वटा सम्वद्ध निकायलाई सुझाव दिइएको, २३ वटा मुल्तबीमा राखिएको र २९ वटा अन्य निर्णय भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा विस्तृत अनुसन्धान गरेका ६५६ वटा उजुरी तामेलीमा राखेको छ । उजुरी आउनासाथ मुद्धा दर्ता गरिहाल्न नमिल्ने अख्तियारले जनाएको छ । कतिपय उजुरी व्यक्तिगत रिसिइबीका आधारमा झुटो उजुरी पनि आउने भएकाले उजुरीको संख्या धेरै भए पनि मुद्धा दर्ताको संख्या कम हुने गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालको भनाई छ ।
विशेष अदालतमा दायर मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला मन्त्रालय र स्थानीय तहका भ्रष्टाचारसम्बन्धी छन् । त्यसपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका छन् । प्रवक्ता दाहाले ३६ प्रतिशत मुद्दा संघीय मामिलाका रहेको छ । उजुरीमध्ये शिक्षासम्बन्धी १४.५५ प्रतिशत, भूमि प्रशासन ६.०९, बन तथा वातावरण ४.१४, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३.१२, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ४.१, गृह प्रशासन ३.५८ र बाँकी अन्यको रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
एक वर्षमा ७६६ जनाबाट १ अर्ब ७५ करोड २१ लाख ६ हजार ६ सय ३४ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । १६२ मुद्धामध्ये सबैभन्दा बढी ६४ वटा मुद्दा गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी छन् । त्यस्तै ३२ वटा मुद्दा घूससँग सम्बन्धित छन् । सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीका २७ वटा मुद्दा छन् । भ्रष्टाचार मु्द्दा लागेका ७६६ मध्ये एक जना विशिष्ट श्रेणी, २१४ जना अधिकृतस्तर, १४४ जना छन् । त्यस्तै निर्वाचित र मनोनीत २०९ जना र मतियार १९८ जना छन् ।
क्याटेगोरी : देश
प्रतिक्रिया