काठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक संरचना सुधार गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। “१०० दिनमा सय काम” कार्यक्रमअन्तर्गत अघि सारिएको यस निर्णयअनुसार मन्त्रालय पुनर्संरचनाका लागि गठित कार्यदलले खारेज तथा गाभिने मन्त्रालयहरूको विस्तृत प्रस्ताव तयार पारेको छ। प्रस्तावअनुसार शहरी विकास, युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गरी विभिन्न मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने योजना छ।
यसअनुसार खानेपानी तथा सरसफाइको सरसफाइ पक्षलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिने, शहरी विकास र खानेपानीलाई एकीकृत गरी ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै युवा तथा खेलकुदलाई शिक्षा र महिला मन्त्रालयतर्फ क्लस्टर रूपमा समायोजन गर्दै ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ र ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ बनाउने तयारी छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत दुई सेक्टरमा गाभ्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
सरकारले एक साताभित्र कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी नयाँ संरचना लागू गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालय संख्या र नामकरण टुंगो लगाएर बजेट तथा नीति कार्यान्वयन सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
तर यतिबेला गृह मन्त्रालय नेतृत्वविहीन अवस्थाले सरकारभित्र अर्को चुनौती थपिएको छ। पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङले २६ दिनमै राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्हालिरहेका छन्। गुरुङमाथि छानबिन जारी रहेकाले उनको पुनः नियुक्ति सम्भावना पनि खुला राखिएको छ। यसबीच नयाँ गृहमन्त्री चयनबारे राजनीतिक बहस चुलिएको छ।
सत्तारूढ पक्षभित्रै मन्त्रालय विवाद र मन्त्री नियुक्तिको दबाब बढ्दै गएको देखिन्छ। एक महिनामै दुई मन्त्री विवादमा परेर हटाउनुपरेपछि सरकारमाथि निष्कलंक छवि भएका व्यक्ति चयन गर्नुपर्ने दबाब थपिएको छ। यसले मन्त्रालय पुनर्संरचना जत्तिकै राजनीतिक स्थिरता र नेतृत्व छनोट पनि सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बनेको संकेत गरेको छ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
प्रतिक्रिया