काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्धारण गरेको लक्ष्य अनुसार काम गर्न संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा संघीय सरकारका मन्त्रीहरु र मुख्य सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा लक्ष्य निर्धारण गर्ने र त्यसअनुसार तोकिएको समयमा कार्यसम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका हुन् । कति समयमा कति काम गर्ने भन्ने कुराको लक्ष्य निर्धारण गर्न मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्झौता गरेको ओलीले स्पष्ट पारे ।
उनले जनताका बृहत्तर हितहरुमा, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि, समाजमा शान्ति सुव्यवस्थाका लागि, देशमा सुशासन र समृद्धिको यात्रालाई गतिशीलताका साथ अगाडि बढाउनका लागि प्रतिवद्ध रहेको धारणा राखे । ओलीले बिस्तारै काम गर्ने विगतको अभ्यास भए पनि अहिले ढिलो गर्ने र विश्राम गर्ने सुविधा सरकारलाई नभएको बताए । एउटा मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालय बिच समन्वय गरेर काम गर्न आग्रह गर्दै उनले कुनै पनि कुरामा डुप्लिकेसन नगर्न सचेत गराए ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघिका राम्रा र उपयुक्त काम र अनुभवलाई साथमा लिएर अघि बढ्न सुझाव दिए । ओलीले भने, ‘हामी अब कार्यक्षेत्रमा थप योजना र थप सक्रियताका साथ जानेछौँ । मैले अघिल्लो पटकमा पनि भनेको छु, हामी कामलाई तिब्रता दिनेछौँ । हाम्रो एउटा कमजोरी काम बिस्तारै, बिस्तारै गर्ने भन्ने ढंगको अभ्यास छ । त्यस्तो होइन । हामीसँग ढिलो गर्ने सुविधा पनि छैन, अलमल गर्ने सुविधा पनि छैन । विश्राम गर्ने सुविधा पनि छैन । हामीले अत्यन्तै तीव्र गतिले काम अघि बढाउनुपर्ने छ । काममा योजनावद्धता चाहिन्छ । पारस्परिक एक अर्कामा साथ र सहयोग चाहिन्छ । एउटा र अर्को मन्त्रालय बीचको कोर्डिनेशन र कतिपय कुरा डुब्लिकेसन नहोस् । अधिकार, काम, खर्चको डुब्लिकेसन । त्यही एउटै चिज यसले पनि गर्ने, उसले पनि गर्ने भन्दा कसले गर्ने टुंगो नलाग्ने स्थिति बन्नु हुँदैन । जिम्मेवारीलाई पनि स्पष्टताका साथ कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ ।’
कार्यसम्पादन सम्झौतामा मन्त्रालयहरुले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा गर्नुपर्ने प्रमुख कामलाई समयसीमा समेत उल्लेख गरिएको छ । कार्यसम्पाद सम्झौता अनुसारको कामको मूल्याङ्न मासिक र चौमासिक रुपमा हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि मन्त्रीले सम्बन्धित सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने योजना छ । लक्षित उपलब्धि समयमा हासिल गर्न र सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउन तथा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न यस प्रकारको सम्झौताको पद्धति प्रधानमन्त्री ओलीको विगतको कार्यकालमा आरम्भ भएको थियो ।
क्याटेगोरी : देश
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया