काठमाडौं । अन्यायमा परेका ब्यक्तीको न्याय पाउने अन्तिम आशा हो अदालत । कतैबाट न्याय नपाएपछि नागरिक अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्छन् । अदालतले निष्पक्ष फैसला गर्छ भन्ने आश नागरिकमा हुन्छ । न्यायका लागि बर्षौसम्म कुनुपर्ने बाध्यता, निरन्तरको ढिलासुस्ती, झन्झटिलो प्रक्रिया र मुद्धा मामिलाको लागि हुने खर्चले सकेसम्म न्यायालय जान नागरिक चाहदैनन् । तर, कहिले काँही जानै पर्ने बाध्यता आइपर्छ ।
बेग्र प्रतिक्षापछि अदालतले बल्ल–तल्ल फैसला गर्छ । तर, त्यसको पनि कार्यान्वयन हुदैन । जसका कारण पीडितहरुले न्याय पाउने आशमा तसरापात हुँदा अदालतले न्याय होइन फैसला मात्रै गर्छ भन्ने आम नागरिकमा लागेको छ । अदालतबाट न्याय पाएपनि फैसला कार्यान्वयन नहुँदा पिडितले न्यायको अनुभुति गर्न पाएका छैनन् । अझ अच्चम त कानुन लागू गराउने सरकार र उसका निकाय नै फैसला कार्यान्वनमा इमान्दार नहुँदा पीडित झनै अन्यायमा परिरहेका छन् ।
अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुने रोगले आक्रान्त छन् पीडित । अदालतका फैसला कार्यान्वयन नभएको ब्यापक गुनासो बढेपछि २०६६ सालमा सर्बोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय अस्तित्वमा ल्याइयो । त्यसपछि अन्यायमा परेका पीडितहरुले अव त न्याय पाइन्छ कि भन्ने आस गरेका थिए । तर, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले दिएको निर्देशनात्मक आदेश नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले कार्यान्वयन नै गर्दैनन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
सबैभन्दा बढी कानुन लागू गर्ने निकायले नै फैसला कार्यान्वयनमा अटेरी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले परमादेश, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण प्रमादेश १२ वटा फैसला कार्यान्वयन गरेको छैन । मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई समेत अन्य मन्त्रालय र विभागका नामसँग जोडिएका ८६ फैसला उसले कार्यान्वयन गरेको छैन । जनताकै लागि राजनीति गरेका ठूला ठूला गफ दिने निकायले नै सबैभन्दाबढी अदालतको अपहेलना गरेको छ ।
फैसला कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्ने निकाय
गृह मन्त्रालय–२६ वटा –सबैभन्दा बढी
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय–१२
महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय–९
वन तथा वातावरण मन्त्रालय– ११
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय–५
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय–११
उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय–४
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण–७
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय–६
उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ती–४
परराष्ट्र मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वबिद्यालय–५
काठमाडौं महानगरपालिका–११
अन्य निकाय–१६
अहिलेसम्म प्रतिबेदन पेश भएका–१६ वटा
संविधानको धारा १२६ ९२० मा भनिएको छ, ‘मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ ।’ तर, संविधानको धारालाई नै चुनौति दिदै सार्वजनिक तथा नागरिक सरोकारका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएका आदेशहरू पालना गर्न सरकार र उ मातहतका निकाय नै आलटाल गर्छन ।
कानुनी निकाय नै खडा गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र मातहतका मन्त्रालयले समेत काम गरिरहेका छन् । तर, पनि काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा गत बर्ष २ सय १४ वटा फैसला लगत भएर आएका थिए । जसमा १४ वटा नयाँ ४० दर्ता हुँदा ५९ वटा मात्रै निर्देशनात्मक आदेश र परमादेश फछ्यौट भएका छन् ।
१ सय ५५ बाँकी रहँदा जम्मा २७ दशमलव ५७ प्रतिशत मात्रै फछ्यौट भएको देखिन्छ । एक पटक निर्देशनात्मक आदेश र परमादेश समेतका निवदेनको लगत फछ्यौट र बाँकीको पाँच बर्षिय तुलनात्मक विवरण हेरौं ।
आर्थिक बर्ष नयाँ दर्ता लगत फछ्यौट बाँकी फछ्यौट प्रतिशत
२०७४र०७५ ९ २३३ ७ २२६ ३ दशमलव ४
२०७५र०७५ २० २४६ ३८ २०८ १५ दशमलव ४४
२०७६र०७७ ९ २१७ २० १९७ ९ दशमलव २२
२०७७र०७८ ११ २०८ ३४ २७४ १६ दशमलव ३५
२०७९ असार मसान्त ४० २१४ ५९ १५५ २७ दशमलव ५७
यो विवरण हेर्दा २०७८र०७९ को असार मसान्तमा मात्रै नयाँ ४० वटा फैसला कार्यान्वयन भएका निवेदन परेका छन् । पाँच बर्षमा फैसला कार्यान्वयन निक्कै सुस्त छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय नै आफ्नै कामप्रति सन्तुष्ट छैन । किनकि फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायले अटेरी गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट विभिन्न सरकारी निकायहरूले यस अवधिमा कार्यान्वयन नगरेका सार्वजनिक सरोकारका २१४ मुद्दाको विवरण केलाउँदा आदेश कार्यान्वयन नगर्नेमा सबैभन्दा अगाडि देखियो, गृह मन्त्रालय । गृहकै नामका २६ वटा सार्वजनिक सरोकारका अदालती आदेश कार्यान्वयन भएका छैनन । ५ बर्षमा निवेदनको लगत, फछ्यौट र बाँकीको तुलनात्मक विवरण हेरौं ।
आर्थिक बर्ष लगत फछ्यौट बाँकी
२०७४र०७५ २०९८४ १२५६७ ८४१७
२०७५र०७५ २५४१९ १४४७४ १०९४५
२०७६र०७७ २८१२६ १०५६० १७५६६
२०७७र०७८ ३३८८९ १२८५७ २१०३२
२०७९ जेठ मसान्त ४२८१४ १७५७२ २५२४२
पाँच बर्षदेखि आएका २५ हजार २ सय ४२ फैसला अझै कार्यान्वय हुन सकेका छैनन् । सरकारी निकायहरूले सर्वोच्चको आदेश नमान्दा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई सजाय हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो अवज्ञाको सजाय चाहिं निर्दोष नागरिकले भोगिरहेका छन । अदालत सुदृढीकरण सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०५८ मा भनिएको छ, ‘फैसला तथा अन्तिम आदेशलाई मूर्त रूप दिने काम फैसला कार्यान्वयनबाट मात्र हुन्छ अन्यथा कागजी न्याय मात्रै हुन्छ ।’ तर, पछिल्लो एक दशकको आँकडा केलाउँदा एक चौथाई पनि फैसला कार्यान्वयन भएको देखिंदैन ।
अदालतको आदेशप्रति सरकारी रवैया कस्तो छ भन्ने बुझ्न कार्यान्वयनका लागि थुप्रिएका आदेश, परमादेशका फाइलहरूको चाङ हेर्दा पुग्छ । सरकारले एउटा निर्णय गर्ने, सर्वोच्चले अर्को खालको फैसला दिने र फैसला कार्यान्वयन नहुँदा अदालतको समय मात्र बर्बाद भएको छैन, राज्यको ढुकुटी समेत दुरुपयोग भएको छ भने नागरिकहरू आफ्नो हक, अधिकार पाउनबाट वञ्चित भएका छन ।
क्याटेगोरी : खोज मिसन, जनगुनासो, देश, प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया