पूर्वाधार ढिलाइका कारण नीतिगत जटिलता: महासंघको स्पष्टीकरणपछि बालेन विवादमा
काठमाडौं– नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाह ले दिएको अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। महासंघले ‘रुखमा बाँधेर भए पनि बाटो बनाउनुपर्छ’ भन्ने टिप्पणी अमर्यादित, उत्तेजक र निर्माण व्यवसायीहरूको मनोबल गिराउने खालको भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न माग गरेको हो।
फागुन ६ गते धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै शाहले दुई वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने सडक आयोजना बीस वर्षसम्म नबन्ने अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै “रुखमा बाँधेर हुन्छ कि, बाटोमा सुताएर हुन्छ कि, खोरमा जाकेर हुन्छ कि—बाटो बन्नुपर्छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। महासंघले उक्त भनाइ निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत र सस्तो लोकप्रियताका लागि दिइएको आरोप लगाएको छ।
महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै देशभरका करिब ३० हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थामाथि यस प्रकारको सार्वजनिक टिप्पणी आउनु दुःखद भएको जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमा निर्माण व्यवसायीहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको उल्लेख गर्दै महासंघले समय–समयमा आउने यस्ता अभिव्यक्तिले व्यवसायीहरूको तेजोबध हुने गरेको जनाएको छ।
निर्माण कार्यमा हुने ढिलाइका पछाडि ऐन–कानुनका जटिलता, स्रोत सुनिश्चितताको अभाव, न्यून बजेट विनियोजन, त्रुटिपूर्ण डिजाइन तथा नीतिगत अस्पष्टता मुख्य कारण रहेको महासंघको दाबी छ। वि.सं. २०७३/७४ पछि करिब १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका झन्डै एक लाख आयोजना स्वीकृत भए पनि स्रोत अभाव र अव्यवहारिक नीतिका कारण ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र परेको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले विदेशी निर्माण कम्पनी संलग्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना—जस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नागढुंगा सुरुङ मार्ग र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग—समेत निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको उदाहरण दिँदै समस्या केवल स्वदेशी निर्माण व्यवसायीमा मात्र सीमित नभएको स्पष्ट पारेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ संशोधन, अत्यधिक घटी कबुल (लो बिडिङ) नियन्त्रण, मासिक भुक्तानी सुनिश्चितता, निर्माण उद्योगसम्बन्धी एकीकृत ऐन निर्माण, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण कार्यको सीमा घटाउने, नियमनकारी निकायको प्रभावकारी भूमिका तथा परियोजना स्थलमा शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने लगायत नौ बुँदे माग अघि सारेको छ।
यसैबीच महासंघले निर्वाचन आयोग नेपाल को ध्यानाकर्षण गराउँदै अमर्यादित र उत्तेजक अभिव्यक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरेको छ। साथै, निर्वाचनपछि गठन हुने संसद् र मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै पूर्वाधार क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्माण क्षेत्र कृषिपछि मुलुकमा सबैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग भएको दाबी गर्दै महासंघले करिब २५ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ। जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने अभिव्यक्तिले उद्योग र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै महासंघले सार्वजनिक आत्मालोचना र माफीको माग पुनः दोहोर्याएको छ।
क्याटेगोरी : देश
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया