रवि लामिछाने प्रकरण: मुद्दा फिर्ताको निर्णयमाथि सर्वोच्चमा चुनौती, न्यायिक मर्यादामाथि बहस
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत जोडिएको मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट दर्ता भएसँगै यो प्रकरण अब राजनीतिक सीमाभन्दा बाहिरिएर न्यायिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
दिनेश त्रिपाठी, युवराज सफल तथा आयुष बडाल, आभाष रेग्मी र स्मृति अधिकारीसहितका तर्फबाट दर्ता गरिएका तीनवटै रिटको पहिलो पेसी माघ ६ गतेका लागि एकैसाथ तोकिएको छ। रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई ‘अभियोगपत्र संशोधन’ को नाममा मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रयास भएको दाबी गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाउन माग गरिएको छ।
रिटकर्ताहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधजस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा कार्यपालिकाको इच्छाअनुसार संशोधन वा फिर्ता गर्न नपाइने जिकिर गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ताले चाहेकै आधारमा मुद्दा संशोधन हुँदै जाने हो भने न्यायिक अराजकता निम्तिने र स्वच्छ न्याय प्रणाली नै धरापमा पर्ने दाबी रिटमा गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, यो मुद्दा केवल रवि लामिछाने वा कुनै एक राजनीतिक दलसँग मात्र सम्बन्धित छैन, बरु अभियोजनको स्वतन्त्रता, महान्यायाधिवक्ताको अधिकार क्षेत्र र न्यायपालिकाको भूमिका जस्ता आधारभूत प्रश्नसँग गाँसिएको छ। यदि हरेक सरकारले आफूनिकट व्यक्तिका मुद्दा यसैगरी संशोधन वा फिर्ता गर्दै जाने हो भने न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर हुने चिन्ता पनि उठाइएको छ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गोर्खा मिडियासँग जोडिएका सहकारी ठगी प्रकरणमा सबै प्रतिवादीको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। सुरुमा रवि लामिछानेको हकमा मात्र यस्तो निर्णय गरिएको थियो भने शुक्रबार पुनः सच्चाउँदै सबै प्रतिवादीविरुद्धका दुई अभियोगपत्र संशोधनका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको थियो।
अब सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र अन्तिम फैसलाले न केवल यो मुद्दाको दिशा तय गर्नेछ, बरु आगामी दिनमा उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग जोडिएका गम्भीर अपराधका मुद्दामा राज्यको अभियोजन नीति कस्तो हुने भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि दिने अपेक्षा गरिएको छ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
प्रतिक्रिया