संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, न्यायाधीश र वकिलबीच जुहारी
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलसले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन र संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलगायतका विपक्षीलाई सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न संवैधानिक इजलासले आदेश जारी गरेको हो । मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाहरूलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ । रिट निवेदनकर्ताले अन्तरिम आदेश माग गरेकोमा भने संवैधानिक इजलासले अस्वीकार गरेको छ ।
सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले वरिष्ठताको क्रमअनुसार इजलास तोकेका छन् । संवैधानिक इजलासमा राउतसँगै सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलास तोकिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नै असंवैधानिक रहेको त्यसपछिका सबै काम बदर हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ । संविधानको धारा ६१ सरकार गठनका लागि नभएको र राष्ट्रपति संवैधानिक व्यक्ति भएकाले उनलाई विशेष अवस्था भन्दै मनोमानी निर्णयको अधिकार संविधानले नदिने रिटकर्ताको दाबी छ ।
बहसका क्रममा रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता प्रेम सिलवालले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । अधिवक्ता सिलवालले प्रधानन्यायाधीश बनिसकेका व्यक्तिलाई अन्य पदमा नियुक्त गर्न नपाउने संवैधानिक धारा उल्लघंन भएको जिकिर गरे । सरकार गठनलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले असंवैधानिक भएको उनको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले भने सरकारलाई काम नगर् भनेमा मुलुक सरकारविहीन अवस्थामा पुग्दैन भनेर प्रश्न गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिले संविधान बाहिर गएर सरकार गठन गरेको जिकिर सहित सरकारको असंवैधानिकताको दलिलहरू पेश गरे । संविधानको धारा १३२(२)ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई कुनै पनि सरकारी पदमा पुग्न निषेध गरेको भन्दै भट्टराईले त्यसमा पनि संविधानको व्यवस्था मिचिएको जिकिर गरे ।
त्यसपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मीले निर्वाचनका काम पनि गराउन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने भन्ने हो? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले प्रधानन्यायाधीशले सरकारको नेतृत्व गर्नु गलत हुने भनी न्यायिक दृष्टिकोण राख्ने तत्कालीन न्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री बन्नु गलत हुने जिकिर गरे । सुशीला कार्की न्यायाधीश रहेका बेला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नियुक्त गर्दा कार्कीले त्यसलाई अवैधानिक भनेकी थिइन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज पोखरेलले प्रतिनिधिसभाको गैर–सदस्यले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै व्यंग्य गरे । संविधानको धारा ७६ विपरीत गठन भएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गरे । पोखरेलले निर्वाचन गराउने कार्यादेश भएको सरकारले त्यसबाहेक अरु निर्णय र कामहरू गर्न थालेकाले त्यसलाई रोक्नेगरी अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीले भदौ २७ को राजपत्र देखाउँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफूसँग नभएको अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गरेको जिकिर गरे । उनले राष्ट्रपतिका कामकारबाही र विज्ञप्तिका विषयवस्तु विरोधाभाषयुक्त रहेको भन्दै वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास नै नगरी राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाएर गलत गरेको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १०१ को दुरुपयोग गरेकाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर उनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने जिकिर गरे ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले विगतको अभ्यासजस्तै निरन्तर सुनुवाइ गरेर विवाद टुंग्याउन माग गरे । अधिवक्ता स्वागत नेपालले बहसको क्रममा राखेको विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आपत्ति जनाएका छन् । बहसको क्रममा अधिवक्ता नेपालले वकिलहरूले आन्दोलन गरे राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशलाई नै हटाउन सक्छन् भन्ने कुरामा इजलास सहमत हुनुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राउतले उनलाई रोकेर हेक्का राखेर बहस गर्न निर्देशन दिए । त्यसपछि अधिवक्ता नेपालले माफी मागेका थिए ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया