युनाइटेड सिमेन्ट उद्योगको खानीमा गुण्डाहरुको धम्की, उद्योगी र श्रमिक सडकमा
ललितपुर । ललितपुरको लेले क्षेत्रमा अवस्थित युनाइटेड सिमेन्ट उद्योगको खानी गुण्डाहरुको चपेटामा पर्ने गरेको छ । उद्योगका मजदुर र व्यवसायीहरू टोले गुण्डागर्दी, धम्की र अराजक गतिविधिबाट त्रस्त भएर सडकमा उत्रिनु परेको छ । यो केवल एउटा औद्योगिक मुद्दा होइन—यो देशको रोजगारी र औद्योगिक वातावरणमाथि परेको गहिरो संकटको संकेत हो ।
लेले बसपार्कदेखि चापागाउँसम्म प्रदर्शनमा उत्रिएका उद्योगको चुनढुंगा खानीका मजदुर र व्यवसायीहरूका माग स्पष्ट छन्—उनीहरू सुरक्षा र व्यवसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रताको माग गरिरहेका छन् । कुनै पनि वैधानिक खानी सञ्चालनमा आउँदा त्यसको विरोध, धम्की र अवरोध गर्नु संगठित स्वार्थ समूहहरूको चलखेल हो, जसले राज्यको कमजोरी उजागर गर्छ । जब उद्योगीहरूलाई नै आफ्नै देशमा सुरक्षा नहुने अवस्था आउँछ, त्यसबेला लगानी र रोजगारी दुवै संकटमा पर्छन् ।
युनाइटेड चुनढुंगा खानी ललितपुरको वैधानिक उद्योग हो, जसले हजारौँलाई रोजगारी दिएको छ र सरकारले वार्षिक करोडौँ राजस्व प्राप्त गर्दै आएको छ । तर, सिमित व्यक्तिहरूको स्वार्थका कारण पटक–पटक खानी खोल्ने र बन्द गर्ने क्रमले यस उद्योगलाई अस्थिर बनाएको छ । यस्तो अवस्था रहिरहेमा नेपालमा वैधानिक उद्योग सञ्चालनको नैतिकता र कानुनी आधार नै कमजोर बन्ने खतरा छ ।
आन्दोलनकारीहरूले प्रशासन र सरकारले तत्काल पहल लिनुपर्ने माग गरेका छन् । उद्योग सञ्चालनका क्रममा देखा पर्ने विवाद समाधान गर्न राज्यको संयन्त्र मौन रहँदा स्थानीय स्वार्थी तत्त्वहरू हावी भएका छन् । यस्तो मौनता सुशासन र कानुनी राज्यका सिद्धान्तविपरीत छ ।
त्यसैले सरकारले उद्योग र रोजगारबीचको सम्बन्धलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ । अन्यथा केवल पूँजीको हानि मात्र हुँदैन, हजारौँ श्रमिकको आजिविका पनि संकटमा पर्छ ।
नेपालले आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्नैपर्छ । तर, जब वैधानिक उद्योगहरू नै धम्की, अवरोध र गुन्डागर्दीको शिकार बन्छन्, त्यसले विदेशी लगानी र स्थानीय उद्यमशीलता दुबैलाई हतोत्साहित गर्छ । सरकारले तत्काल यस्तो समस्या समाधानका लागि स्थानीय प्रशासन, उद्योगी र श्रमिकबीच संवादको पहल गर्नुपर्छ ।
लेलेको युनाइटेड सिमेन्ट उद्योगमाथिको अवरोध केवल एक कम्पनीको समस्या होइन; यो नेपालका औद्योगिक नीतिहरू, कानुनी सुरक्षा र शासन प्रणालीमाथिको प्रश्न हो । सरकार र सम्बन्धित निकायले तत्काल हस्तक्षेप नगरे रोजगारी, लगानी र औद्योगिक विकासको मार्ग अझ अँध्यारो बन्दै जानेछ ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया