निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न महावीरको आनाकानी, जगदिशले निर्णय उल्ट्याए, अनिल भक्कानिए
काठमाडौं । आज नियुक्त भएका चार जना मन्त्रीले सपथग्रहणलगत्तै पदभार ग्रहण गरेका छन् । पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्रीहरुले विभिन्न निर्णय गरेका छन् ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले केशरमहलमा तयार पारिएको शिक्षा मन्त्रालयमा गएर उनले पदभार ग्रहण गरे । पदभार ग्रहणपछि मन्त्रीलाई पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गराउने प्रचलन छ । तर, मन्त्री पुनले पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर नै गर्न मानेनन् । मन्त्रालयले वैज्ञानिकहरूको समिति बनाउने निर्णयमा मन्त्रीको सही गराउन खोजेको थियो । तर, मन्त्री पुनले यस्ता समिति कति बन्छन् कति भनेर हस्ताक्षर नगर्ने जिद्दी लिए ।
त्यसपछि कर्मचारीहरूले यो प्रक्रियागत कुरा भएको भन्दै निकै बेर सम्झाएपछि उनी तयार भए । मन्त्री पुनले अहिले हस्ताक्षर गरे पनि पछि पुर्नविचार गर्ने बताएका छन् ।
अन्तरिक्ष प्रविधि, न्यूक्लियर टेक्नोलोजी, बायोटेक्नोलोजी र सूचना प्रविधि तथा एआईसम्बन्धी सल्लाह दिन सल्लाहकार समिति गठन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिको कार्यक्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ भने समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम पछि टुंगो लगाइने जनाइएको छ ।
सन्चार तथा सूचिना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले पनि पदभार ग्रहणपछि कर्मचारीले ल्याएको पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । उनले अर्को प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिए ।
मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाका सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क वाईफाइ सेवा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव ल्याएको थियो । त्यसपछि मन्त्री खरेलले ५ महिनाभित्र देशका प्रमुख १० वटा शहरका सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरे ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा भक्कानिए । जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई सम्झिँदै भक्कानिएका हुन् । ७० जनाभन्दा धेरैले ज्यान गुमाएको प्रसंग निकाल्दै उनी बोल्दाबोल्दै भक्कानिएका थिए ।
सिन्हाले सहिद परिवार र घाइतेलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने निर्णय गरेका छन् । त्यसैगरी उनले स्वदेशी वस्तुहरूको उपयोग गर्नेबारेको पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । डा. मदन प्रसाद परियारलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री परियारले जिम्मेवारीअनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । किसानलाई आवश्यक मलको व्यवस्थापन उनको पहिलो प्राथमिकताम परेको छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा पहिलो वरीयतामा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल रहेका छन् । दोस्रोमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ, तेस्रोमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल छन् । उद्योग, कानुन र भूमि मन्त्री अनिल सिन्हा चौथो, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन पाँचौँ, कृषि मन्त्री मदन परियारको छैटौँ र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल सातौँ वरीयतामा छन् ।
अन्तरिम सरकारमा ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउने बताएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले अब तीन जना मन्त्री थप्नुपर्नेछ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट पाएकी कार्की जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया