रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले थुनामै पठाउने आदेश जारी भएको छ । जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । लामिछाने उपर सहकारी ऐन, २०७४ र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग मागदावी लिएको पाइएको र बिगोसमेत एकिन भई नसकेको अवस्थामा थुनामुक्त गर्न नमिल्ने भनिएको छ । रविको मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्ने लगायतका थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा माग बमोजिमको बैंक ग्यारेण्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने देखिएन भनिएको छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ,“अब निवेदकले माग गरेको कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा, उक्त दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरेकोमा सोको उपदफा (१) मा “मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौट, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ र सुरुमा पुर्पक्षको लागि अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको वा निजसँग धरौट जमानत वा बैंक जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि निजलाई थुनामा राख्न वा निजसँग धरौट जमानत वा बैंक जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको मानिने छैन ।’ त्यसैगरी उपदफा (२) मा “दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसूरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छाड्ने आदेश “भने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।”
यसरी यी प्रतिवादीले रु. २,७४,८४,०००।– ( दुई करोड चौहत्तर लाख चौरासी हजार रुपैयाँ) को बैंक जमानत पेस गरी तारेखमा रहन पाउँ भनी निवेदन गरेको विषय विचारणीय रहे पनि निज उपर सहकारी ऐन, २०७४ र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग मागदावी लिएको पाइएको, निज उपरको बिगोसमेत एकिन भई नसकेको, प्रस्तुत मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्ने लगायतका थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा हाल यी निवेदक ÷ प्रतिवादीले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएकाले निजलाई निवेदन माग बमोजिमको बैंक ग्यारेण्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने देखिएन, कानुन बमोजिम गर्नू । प्रस्तुत आदेशको जानकारी निवेदक प्रतिवादीलाई दिई प्रस्तुत मुद्दा थुनुवा मुद्दा भएको र मुद्दाको प्रकृतिसमेतलाई विचार गर्दा, यसमा छिटो छरितो रूपमा न्याय निरूपण हुन उचित देखिँदा यथाशीघ्र काम कारबाही गर्नु गराउनू होला,’आदेशमा अगाडि भनिएको छ ।
लामिछानेले आफू सहकारी ठगीमा संलग्न नभएको जिकिर गर्दै बचतकर्ताको बचत फिर्ताको सुनिश्चित आफूबाटै गर्न चाहेको तर्क गर्दै आफ्नो भागको बिगो बराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा यही साउन १९ गते सोमबार निवेदन दिएका थिए । लामिछाने आफ्नो भागको ठगी रकमको बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पनि साउन १९ गते निवेदनसँगै दाखिला गरेका थिए । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशलाई उनको सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो । बुटवलको सुप्रीम सहकारी ठगी अभियोगमा लामिछाने गत चैत २५ देखि रुपन्देही कारागारमा छन् ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया