Techie IT
  • १९ मंसीर २०८०, मंगलबार
  • काठमाडौं
Khoj Mission News

३० वर्षे सेवावधि हटाउन कसरत, यी हुन भावी आईजीपी बन्ने अनुहार !


काठमाडौं । नयाँ आइजिपी नियुक्तिको दिन नजिकिदैगर्दा गृह मन्त्रालय भने नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी नयाँ प्रहरी ऐन ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । प्रहरी नियमावलीमा भएको ३० वर्षे सेवावधिका कारण वर्तमान नेतृत्व बिदा भएर नयाँ नेतृत्व आउने बेलामा गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेबारी लिनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ प्रहरी ऐन ल्याउने पहल थाल्नुभएको हो ।

३० वर्षे सेवावधि हटाउन सर्वोच्च अदालतको फैसला बाधक भएका कारण मौजुदा प्रहरी ऐन प्रतिस्थापन गर्न नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको बताइएको छ । प्रहरी ऐन, २०१२ प्रतिस्थापन गर्न ‘नेपाल प्रहरी ऐन, २०७९’ को मस्यौदा तयार गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारि दिए । यो प्रस्ताव अर्थले सहमति दिएपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । कानुनले रायसुझाव दिएपछि लोकसेवा आयोगमा पुग्छ । अर्थ, कानुन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने देखिन्छ ।

गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रहरी नियमावली संशोधनका लागि राय माग्दै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाए पनि तत्काल किनारा लाग्ने देखिदैन । अहिले अर्थ मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी प्रचण्डसँगै छ । अझै केही दिन सरकार विस्तारको सम्भावना नरहेकाले तत्काल अर्थ र गृहमा नयाँ मन्त्री आउने सम्भावना कम छ। हालका प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह चैत ११ गतेदेखि ३० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधानकै कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने निश्चितप्राय भएकाले चैत १० मै नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकको टुंगो लाग्ने आँकलन गएिको छ ।

यी हुन भावी आईजीपीका सम्भावित अनुहार
सिंह अवकाश हुन ६ दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा ३० वर्षे हटाउने अन्तिम प्रयासमा छन् । प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल ४ वर्षे हो। उमेर हद, पदावधि र कार्यवधिमध्ये जुन पहिले आउँछ सोही व्यवस्था अनुसार अनिवार्य अवकाश हुने प्रावधानका कारण धेरै प्रहरी अधिकारीहरु छोटो समयमै बाहिरिनु परिरहेको छ । सिंहको अवकाश निश्चित भएपछि अबको आईजीपीको को भनेर चासो बढ्न थालेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहसँगै हालका तीनै एआईजी सहकुल थापा, उत्तमराज सुवेदी र दिवेश लोहनी ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण अवकाश हुनेछन्। आईजीपी सिंहका ब्याचका तीन डीआईजीलाई छाडेर बढुवा समितिले पछिल्लो ब्याचबाट पाँच जनालाई एआईजी बनाउन सिफारिस गरेको छ। एआईजीमा वसन्त कुँवर पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका छन्। डीआईजीमा पनि उनी नै पहिलो नम्बरमा बढुवा भएका थिए। यही सरकारले निर्णय गर्ने भएकाले कुँवर नै आईजीपी बन्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ। कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धन सरकारले नै कुँवरलाई डीआईजीमा अगाडि ल्याएकाले उनको सम्भावना बलियो छ ।

एआईजी भएको एक हप्तामै आईजीपी बन्ने भएकाले वरीयता मिचेर आईजीपी बनाउने सम्भावना निक्कै कम छ । यदी यस्तो भएमा दोस्रो नम्बरका टेकप्रसाद राई कुँवरको विकल्पमा आईजीपी बन्न सक्छन् । एसएसपी हुँदादेखि नै दोस्रो नम्बरमा रहेका राईसँगै तेश्रो बरियताका दीपक थापाको पनि आईजीपी हुने सम्भावना उत्तिकै छ। किन कि थापा प्रचण्ड निकट मानिन्छन । तर थापा कुँवर र राईभन्दा ६ महिनापछि मात्रै प्रहरीमा भर्ना भएकाले अघिल्लो ब्याचका ४ एआईजी हुँदाहुँदै उनको सम्भावना कम हुने आँकलन गरिएको छ। पछिल्लो ब्याचमा आईजीपी हुने सम्भावना रहेकाले थापा रोजाईमा नपर्नसक्छन् । तर सरकारले सधैँ वरीयता अनुसार नै आईजीपी बनाउनेगरेको छैन। हालका आईजीपी सिंह पनि पछिल्लो वरीयताबाट आईजीपी बनेका छन् । यस्तै अवस्था रहेमा श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्य समेत आईजीपीका दाबेदार बन्नसक्छन् । तर अहिलेकै अवस्थामा भने अघिल्लो वरीयताका एआईजी नै मुख्य दाबेदार मानिएका छन् । पहिलो बरियताका कुँबरको बलियो सम्भावना देखिदा दोश्रो स्थानका राई र तेश्रो स्थानका थापा समेत कुँबरको विकल्प बन्नसक्ने आँकलन गरिदैछ ।

यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत भए पनि तत्काल ३० वर्षे हटाउने तयारी गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयबाट रायसहित स्वीकृत प्राप्त भएपनि अध्यादेश ल्याउन नपाउँदै सरकार परिवर्तन भएपछि कानुन मन्त्रालयबाटै अध्यादेश फिर्ता भएको थियो। अहिले ‘एकीकृत रुपमा नै संघीय प्रहरी ऐन नै अगाडी बढाउने प्रस्ताव गरेका छौं। सर्वोच्चले यस्ता कुराहरु ऐनमै ल्याउनु भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। त्यसैले ऐनमै ल्याउन पर्छ र ऐन बनाउन आवश्यक पनि भएको छ,’ गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले भने ।

विभागीय मन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले सही गरेर अर्थमन्त्रालयमा पठाएको फायल सबै प्रक्रिया पुरा गरेर ऐनका रुपमा ८÷१० दिनमै कार्यान्वयनमा आउन सम्भव देखिदैन । तत्काल ऐन संशोधन नहुने भएकाले प्रहरी महानिरीक्षक सिंहको पदावधी थप हुने सम्भावना देखिदैन । यसपछिको आइजीपी को रु चासोका साथ प्रतिक्षा भैरहेको छ ।


क्याटेगोरी : देश, प्रमुख समाचार

प्रतिक्रिया


प्रीतिबाट युनिकोड

© Preeti to Unicode
रोमनाइज्ड नेपाली

© Nepali Unicode