अबको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान, यसरी पार भयो संसदीय सुनुवाई समितिको कठघरा
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउतको नाम अनुमोदन भएको छ । बुधवार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले उनको नाम अनुमोदन गरेको हो । सुनुवाई गरेपछि सर्वसम्मतले अनुमोदन गरिएको समिति सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।
सुनुवाई क्रममा प्रकाशमानसिंह राउतले २४ बुँदे कार्ययोजना पेश गरेका थिए भने सांसदहरुले न्यायालय क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनेकौँ प्रश्न सोधेका थिए । मुद्दाको सुनुवाइदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका विषयलाई समेट्दै उनले सुनुवाइ समितिमा योजना पेस गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि संसदीय समितिको कठघरामा पुगेका उनले योजना पेश गरे पनि सांसदहरुले एकपछि अर्को प्रश्न सोधेर सवाल जवाफ गरे । सांसद प्रकाश अधिकारीले बार र बेन्चका बिचमा बेला बेलामा सम्बन्ध सुमधुर नहुने गरेको बताउँदै अधिकांश प्रधानन्यायाधीशको समयमा किन यस्तो हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको विवादको उठान गरे । न्यायपरिषदले सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि दुई जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसको विरोधमा नेपाल बार एसोसियसनले आन्दोलन नै गर्यो भने आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता बारका अध्यक्षमाथि मुद्धा दायर भयो । यस विषयमा अर्यालले प्रश्न गरेका हुन् । कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले पनि न्यायाधीश नियुक्तिबारे बारम्बार किन प्रश्न उठ्छ भन्दै जवाफ माग गरेका थिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले आन्दोलनबाट अदालत किन प्रभावित हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । सर्वोच्चको झ्यालबाट हेर्ने र जुलुस हेरेर पनि फैसला हुने गरेको शर्माको जिकिर छ ।
सांसदहरुको सवाल सुनेपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले आफू सक्षम र योग्य भएको विश्वास दिलाए । पछिल्लो समय विवादमा परेको र सांसदहरुले पनि प्रश्न उठाएको न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा उनले न्याय परिषद्बाट हुने न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले न्यायपालिका सूधारका लागि बिचौलियाको नियन्त्रण गर्ने, न्यायाधीशको सुक्ष्म निगरानी गर्ने, अनलाइनमार्फत अनियमितता र गुनासोउपरको उजुरी सुन्न सकिने प्रणाली विकास गर्ने लगाएतका योजना सुनाएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्ले असोज १ गते राउतको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । संसदीय समितिले अनुमोदन गरेपछि अब राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया