एमालेको परिषद बैठक : ओलीको प्रतिवेदनदेखि अनुशासन आयोग र लेखा आयोगको विवरणसम्म
ललितपुर । नेकपा एमालेले पहिलो पटक राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठक आयोजना गरेको छ । शनिवारदेखि सुरु बैठकमा समसामयिक राजनीतिको चिरफार गरिएको अध्यक्ष केपी ओलीको प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो । आफैले प्रतिवेदन बाचन गरेका ओलीले पार्टीलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रलाई चिर्दै तुलनात्मक रूपमा अनुकूल परिस्थिति आइपुगेको निष्कर्ष सुनाए । २०७८ साल मंसिरमा भएको पार्टीको लागि दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन यताका २९ महिना अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको ओलीको ठहर छ । ७७ सालमा सरकारबाट हट्नुपरेको पीडालाई पनि ओलीले स्मरण गरे ।
सरकारबाट हट्नुपरेको मुख्य कारण संसद विघटनलाई भने ओलीले सही कदमको रुपमा व्याख्या गरे । आफूले गरेको संसद विगठन र सरकारमा बहुमत नपुगेर सरकार छोडेको कुरालाई संविधानको अपव्याख्या गरेर हटाएको ओलीको तर्क छ । पार्टीका नेता कार्यकर्तासँग ओली असन्तुष्ट देखिएका छन् । पार्टीको विचार र सिद्धान्तको बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको र अराजकता बढ्दै गएको ओलीको भनाई छ । नेता कार्यकर्ताको आचरणमाथि पनि ओलीले प्रश्न उठाएका छन् ।
एमालेबाट छुटिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई ओलीले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने, वामपन्थी सरकार ढाल्ने र पूँजीपति वर्गको नेतृत्वमा सरकार बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने दलको रुपमा अथ्र्याएका छन् ।
रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपालाई लक्षित गर्दै ओलीले आफ्ना स्वार्थको लागि अस्थिर शक्तिहरू विकल्प हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । रास्वपाका नेताहरुलाई संकेत गर्दै सहकारीमा गम्भीर समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै अरबौँ हिनामिना भएको विषय छानबिन हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
राप्रपा र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई लक्षित गर्दै ओलीले आफ्नै कर्मका कारण जनताबाट विस्थापित राजतन्त्रलाई फर्काउने प्रयास सफल नहुने बताए । ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प कुनै पनि खालको निरंकुशता हुनै नसक्ने स्पष्ट पारे ।
ओलीले कांग्रेसलाई परम्परावादी दक्षिणपन्थी शक्तिका रूपमा चर्चा गरेका छन् । गत निर्वाचनमा कांग्रेसको जनाधार एमालेभन्दा निकै कमजोर बनेको ओलीको दाबी छ । अख्तियारले बयानमा बोलाएका, अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेका र गम्भीर अनियमिततामा संलग्न भएका मन्त्री र नेताहरुलाई राजीनामा गराउन तयार नहुने कांग्रेसले यतिबेला अरुमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक आधार नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सबैजसो दलको विषयमा टिप्पणी गरेका ओलीले सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्रका बारमो मौनता साँधेका छन् । ओलीले मुलुक झनै गहिरो संकटमा फस्ने र आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति केन्द्रले आफ्नो स्वार्थका लागि फाइदा उठाउने जोमिख बढेकाले नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको विकल्प रोजेको प्रष्टिकरण दिएका छन् ।
अनुशासन आयोगको प्रतिवेदन :
नेकपा एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले केन्द्रीय नेताहरुकै कारणले पार्टीभित्र गुटगत गतिविधि बढेको रिपोर्टिङ गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले पेस गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेश र जिल्ला तहका केही नेताहरूले समेत कार्यकर्ताको झुण्ड निर्माण गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गुटगत गतिविधिको स्रोत मुख्य गरी केन्द्रीय नेताहरू भएको देखियो । प्रदेश र जिल्ला तहका केही नेताहरूले समेत कार्यकर्ताको झुण्ड निर्माण गरेको देखियो । प्रदेश अधिवेशन भइरहँदा, उद्घाटन समारोहमा नेताहरूले विचार प्रस्तुत गर्दा पार्टीको संस्थागत भावनाअनुरुप नै विचार प्रस्तुत गरेको पाइयो ।’
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक रुपमा गुटको विपक्षमा देखिए तापनि कतिपय नेताहरूले आन्तरिक रुपमा गुट निर्माण गर्ने र सञ्चालन गर्ने गरेको पाइयो । यस्तो गुट वैचारिक नभइ आत्मकेन्द्रित रुपमा भएको देखियो । अधिवेशनको दौरानमा स्थानीय तहका कतिपय नेताहरू आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा गर्न केन्द्रीय नेताहरूलाई सिरानीमा राखेर गुटगत प्रचार गरेको देखियो । कतिपय ठाउँमा केन्द्रीय नेताहरू संलग्न नहुँदा नहुँदै पनि उनीहरुले गुट बनाएको भन्ने चर्चा गरेको देखियो ।’
लेखा आयोगको प्रतिवेदन :
नेकपा एमालेसँग १२ करोड ६९ लाख ७ हजार ७१८ रकम मौज्दात रहेको छ । केन्द्रीय लेखा आयोग अध्यक्ष पुष्प कँडेलले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार २०८० असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा नगद मौज्दात १२ करोड ६९ लाख ७ हजार ७१८ रुपैयाँ रहेको हो ।
त्यस्तै २०८० असार मसान्तसम्ममा स्थिर तथा अन्य सम्पत्ति ५ करोड ९२ लाख ५४ हजार ३८ रुपैयाँ बराबरको रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैमध्ये विभिन्न कोषहरूमा देखिएको एकमुष्ट रकम ५ करोड १३ लाख २२ हजार ८४८ मध्ये कार्यकर्ता संरक्षण कोषमा १ करोड ३५ लाख ३० हजार ५६७ र अन्य कोषतर्फ ३ करोड ७७ लाख ९२ हजार २८१ रुपैयाँ देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कुल आम्दानी २२ करोड ८० लाख ४ हजार ६९१, कुल खर्च २१ करोड ६५ हजार ७७६ र खर्चभन्दा बढी आम्दानी १ करोड ७९ लाख ३८ हजार ९१५ रहेको उल्लेख छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा आम्दानी र खर्च धेरै हुनुमा विधान महाधिवेशन र दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुनु तथा त्यसको सन्दर्भमा सदस्यता शुल्क र लेबी उठ्नु हो, जसमा सदस्यता शुल्क ६ करोड ८५ लाख ६३७ र लेबी १२ करोड २६ लाख २५ हजार २०१ रुपैयाँ रहेका थिए । विधान अधिवेशन खर्च ४ करोड ६३ लाख ६५ हजार ९९५ र दशौं महाधिवेशन खर्च ११ करोड ७ लाख १० हजार ९८८ रुपैयाँ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कुल आम्दानी ८ करोड ९७ लाख २२ हजार ०६५, कुल खर्च ११ करोड ६० लाख ७ हजार ५८ भई आम्दानीभन्दा बढी खर्च २ करोड ६२ लाख ८४ हजार ९९२ देखाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा पार्टीको खर्च आम्दानीभन्दा बढी हुनुमा संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा ३ करोड ९४ लाख ४८ हजार ८०६ रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया