Techie IT
  • १ असार २०८१, शुक्रबार
  • काठमाडौं
Khoj Mission News

नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ६१ उद्योगले २१ अर्ब तिर्न बाँकी ? कुन उद्योगको कति छ बक्यौता


ललितपुर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ग्रीन सिंग्नलपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने ठूला ६१ उद्योगको लाइन काट्ने तयारी गरेको छ।बिहीबार ऊर्जा र सञ्चार मन्त्रालयको प्रगति समीक्षा बैठकमा प्रचण्डले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबापतको बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका हुन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीले भदौमा गरेको भेटपछि लाइन काट्न रोकेका प्रचण्डले बिहीबार एकाएक बैठक राखेर ठूला उद्योगीको लाइन काट्न निर्देशन दिएका हुन्।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सबैभन्दा बढी बक्यौता जगदम्बा स्टिलको छ। शंकर समूह अन्तर्गतको यो उद्योगको ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ। शिवम् सिमेन्टको २ अर्ब ३० करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ अर्ब ८७ करोड, घोराही सिमेन्ट उद्योगको १ अर्ब ३५ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजको १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ। यस्तै ३० वटा कम्पनीको मात्रै २१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ। यो असार मसान्तसम्मको तथ्यांक हो। जसमा यो वर्षको ब्याज र जरिवाना थप हुनेछ।

मुलुकमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङका कारण उत्पादन कटौती गर्नु परने अवस्थाले व्यवसाय नै चौपट भएपछि उद्योगीहरुले २०७२ सालबाट ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिएका थिए। त्यतिखेर महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको महसुलका आधारमा यो सुविधा दिइएको थियो। २०७५ जेठमा लोडसेडिङ हटेपनि प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको नाममा महँगो शुल्कमा बिलिङ गर्न छोडेन। प्राधिकरणले जरिवाना र ब्याज पनि जोड्यो। सोही कारण बक्यौता २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो।

लोडसेडिङ हटेको दुई वर्षपछि २०७७ जेठ ७ गतेबाट मात्र प्राधिकरणले नयाँ ट्यारिफ लागू गरेर ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था हटायो। तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिले २०७३ जेठदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउँदा उपयुक्त हुने सुझावसहित प्रतिवेदन २०७७ मै दिइ तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।


क्याटेगोरी : अड्डामा खोज मिसन, खोज मिसन, जनगुनासो, देश, प्रमुख समाचार

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

प्रीतिबाट युनिकोड

© Preeti to Unicode
रोमनाइज्ड नेपाली

© Nepali Unicode