काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकाल मंगलबारदेखि सकिएको छ । ६५ वर्षे उमेरहदका कारण उनी आजबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन्। नियुक्त भएदेखि नै विवादै विवादमा तानिएका जबराले झन्डै चार वर्षको कार्यकालमा १० महिना निलम्बित अवस्थामै बालुवाटार बसेर बिताएका थिए । कार्यकालको अन्तिम वर्षमा उनलाई लागेको महाभियोगको टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा न्यायालयकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा भएको थियो । न्यायमूर्तिका रूपमा उनले गरेका फैसलादेखि सर्वोच्चको नेतृत्व गर्दै मंसिर २७ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदासम्म निक्कै विवादित बने । जबराविरुद्ध २१ वटा आरोप लगाएर सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भएको थियो। तर, महाअभियोगको टुंगोमा पुग्न सकेन। त्यही कारण जबराले महाभियोगको कलंक बोकेर न्यायालयमाथिको विश्वसनीयतामा समेत धक्का लागेको छ । उनले २०५३ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।
विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा जबराले खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई सफाइ दिएका थिए। तर, सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएपछि विशेषको फैसला उल्टिँदै उनीहरू भ्रष्टाचारी ठहर भएका थिए। जबराले नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत आएको राजदरबारको जग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहीकी छोरी प्रेरणाको नाममा गरिदिने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद साह र न्यायाधीश जबराको फैसलापछि सुशीला कार्कीको इजलासले उल्टाइदिएको थियो ।
पत्नी हत्याका आरोपी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाएर उनले न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने काम गरेका थिए। झन्डै ४ वर्षको कार्यकालमा १० महिना निलम्बित अवस्थामा बिताएका जबरा त्यसअघि बार तथा सहकर्मीहरूको बहिस्कारले तीन महिनाभन्दा बढी समय बेन्च नै पाएका थिएनन् ।
केहीदिन अघि संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमको महाभियोग निष्प्रभावी पत्र बोकेर सर्वोच्च हाजिर हुने उनको अन्तिम प्रयासमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि एकदिन पनि सर्बोच्चमा हाजिर हुने जवराको चाहनामा ब्रेक लागेको छ ।
क्याटेगोरी : देश, प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया