काठमाण्डौ । आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच सहमति भएसँगै शनिवारबाट काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोनल रोक्ने समझदारी बनेको थियो । तर शिक्षक महासंघले एकलौटी सहमती गरेको भन्दै राहत शिक्षकले भने आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै शुक्रबारको सहमति झारा टार्ने खालको भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलन जारी राखेको छ । सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूलाई स्थायी व्यवस्थापनका लागि परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । उत्तीर्ण हुनेलाई शिक्षकमा नियुक्त गर्नुपर्ने र अनुत्तीर्ण हुनेलाई भरणपोषणसहित घर पठाइनुपर्ने समेत माग राखिएको छ । शुक्रबार भएको सहमतिमा ५० हजार राहतको शिक्षकको माग सम्बोधन नभएपछि आन्दोलन जारी राख्न बाध्य भएको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले बताए । उनले देशको सामुदायिक विद्यालय चलाउने असल शिक्षक बन्नका लागि राहत शिक्षकको विकल्प नभएको बताए ।
शुक्रबारको ६ बुँदे सहमतिमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत स्थायी हुने उल्लेख छ । त्यस्तै सेवा प्रवेशको उमेरहद पनि ४० वर्ष तोक्ने र दुर्गम तथा महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने उक्त सहमतिमा उल्लेख छ । अहिले सामुदायिक विद्यालयमा करिब ४० हजार राहत शिक्षक कार्यरत रहेका छन् । २०७५ सालभन्दा अगाडिका ४० हजार शिक्षक विस्थापित नहुने गरी ऐन बन्नुपर्ने मागलाई सरकारले सुनुवाई नरहेको उनीहको भनाइ छ । सरकारसंगको वार्ताका क्रममा आफ्ना माग र मुद्धाहरु अघि सार्दा सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभएकाले उक्त सहमति आफुहरुलाई स्वीकार्य नभएको बताएका छन् ।
उनीहरुले वार्ताका क्रममा आफुहरुलाई गृहमन्त्रीले दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै राहत शिक्षकहरुले आफ्ना मागहरु पुरा नभएसम्म बिद्यालयहरु नफर्कने र आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका छन् ।
क्याटेगोरी : देश, प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया