सहकारीकर्मीहरुले विभागमा दिए धर्ना,आईतबार देखि देशभर रिले अनशन गर्दै
आन्दोलन लाई थप सशक्त बनाउने कार्यदलको तयारी
दिपक अर्याल
२०८० जेष्ठ १९ गते १०:४२
ललितपुर । सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयन नभएको भन्दै निरन्तर आन्दोलनमा उत्रीरहेका सहकारीकर्मीहरुले शुक्रवार सहकारी विभागमा धर्ना दिएका छन । पुर्वघोषीत आन्दोलनको कार्यक्रम बमोजिम सहकारीकर्मीहरु विभाग परिसरमा भेला भई साढेदुई घन्टा धर्ना दिएका हुन ।
निरन्तर आन्दोलनमा उत्रीएकासहकारीकर्मीहरुको माग सुनवाईका लागि सरकारले कुनै चासो नदेखाएपछि पुर्वघोषीत आन्दोलन थप सशक्त बनाएर लैजाने ललितपुर जिल्ला वचत तथा ऋण सहकारी सघं लिमिटेडका अध्यक्ष रामहरी बजगाईले खोजमिसन न्युज लाई जानकारी दिए । बजगाईले भने आन्दोलन रहर होइन बाध्यता हो , सरकारले हाम्रो मागको सुनवाई नगरेपछि आन्दोलनको विकल्प नरहेको र यो आन्दोलन सहकारी क्षेत्रको रक्षा सगँ सगै वचतकर्ताको वचत सुरक्षित गर्नका लागि नै गरिएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपाल द्वारा गठित सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलले जेष्ठ २१ गतेदेखि निरन्तर विहान ९ः३० बजेदेखि सहकारी विभाग नयाँ बानेश्वर काठमाडौं र सबै प्रदेश सहकारी महाशाखामा रिले अनसन गर्ने तयारी गरेको छ । सातै प्रदेशमा जिल्लास्तरीय संयन्त्रको आयोजनामा निरन्तर रूपमा जिल्लास्तरीय संयन्त्रको नेतृत्वमा ‘सदस्यसँग संचालक कार्यक्रम’आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
यस्तै, सहकारी अभियानले केही समय अघि मात्रै सरकारसमक्ष मागपत्र प्रस्तुत गर्दै कोभिड–१९ महामारी तथा रुस–युक्रेन युद्धले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको चरम मन्दीका कारण बैंक, वित्तिय संस्था तथा सहकारी क्षेत्रमा तरलता समस्या जटिल भएको जनाएको छ । ऋण लगानी असुल नहुनु, सन्दर्भ ब्याजदरका कारण बैंकहरूसँग स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको वातावरणमा प्रतिकुल असर पर्नु, बचत जम्मा हुनुको तुलनामा फिर्ता मागको चाप बढी हुनु साथै अनुचित नकारात्मक प्रचारका कारण सहकारी अभियानप्रति संशय पैदा भएको अभियानको भनाई छ ।
संविधानबाट निर्दिष्ट देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा सहकारी क्षेत्रले पुरÞ्याएको योगदान कसैबाट नछिपेको बताउँदै अभियानले करिब ३२ हजार सहकारी संघ÷संस्था, ७ खर्ब भन्दा बढी पुँजीको परिचालन, वित्तिय क्षेत्रमा १७% बढीको योगदान, १ लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष र १० लाखभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी साथै ७४ लाखभन्दा बढी आम नेपाली जनताहरु प्रत्यक्ष रुपमा सहकारीमा आवद्ध रहेको जनाएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान समस्यालाई गम्भिर रुपमा स्वीकार गर्दै समाधानका लागि राज्य र सहकारी अभियानको संयुक्त पहल अत्यावश्यक देखिएको अभियानले जनाएको छ ।सोही सन्दर्भमा सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा भएकै कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा सहकारी क्षेत्रले हाल भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न कठीन देखिएको र सहकारी अभियानले पटकपटक समस्या समाधानका खातिर सरकारका सम्बन्धित निकायहरुमा लिखित तथा मौखिकरूपमा गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी कदम नचालिएको अभियानको आरोप रहेको छ ।
सहकारी अभियानले अनपेक्षित रूपमा अवहेलना र उपेक्षा सहँदै आएको पनि जनाएको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिले निम्त्याएका समस्या र त्यसको समाधानका लागि सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएका प्रवर्द्धनात्मक व्यवस्थाहरू यथाशिघ्र कार्यान्वयनका लागि सहकारी अभियानले अघि सारेका मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्न अनिवार्य भएको अभियानले बताएको छ । सरकारले अभियानका मागहरू सम्बोधन नगरेसम्म विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम गर्नुपर्ने ठहर गरी सहकारी अभियानको तर्फबाट सरकारले तल उल्लेखित मागहरू अविलम्ब पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ/सहकारी, जनगुनासो, देश, प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया