काठमाण्डौ । सरकारले चालू आर्थिक बर्षको बजेटको आकार घटाएको छ । अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामार्फत अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आधार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाएको हो । गत जेठ १५ गते सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार घटाउदै चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड बनाइएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै चालु खर्च ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोडबाट १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड र पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोडबाट ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड रुपैयँँमा झारिएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थामा २ खर्ब १४ करोड मात्र छुट्याइएको छ । मन्त्रालयले राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि घटाएको छ । १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा त्यसलाई घटाएर १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड संकलन हुने अनुमान गरिएको छ ।
वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लिने लक्ष्य रहेकोमा ३८ अर्ब ४५ करोड लिने संशोधित अनुमान छ । वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाउने लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड मात्रै जुटाउने संशोधित अनुमान छ । आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब जुटाउने सुरुको लक्ष्य रहेकोमा संशोधन गरी २ खर्ब ४० अर्ब मात्रै परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले चालू आर्थिक बर्षमा राखिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय बिदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार आएको दावी गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले चालू आर्थिक बर्षको प्रथम ६ महिनामा बाह्य क्षेत्रका केहि परिसूचकहरमा तुलनात्मक सुधार भएपनि यसलाई दिगो बनाउदै मौद्रीक क्षेत्र र सरकारी वित्तमा देखिएको चूनौति समाधान गरि अर्थतन्त्रलाई कोरोनापूर्वकै अवस्थामा फर्काउन अपरिहार्य रहेको बताए । राजस्व र व्ययको संशोधित अनुमान गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदै जाने र राजस्व सङ्कलनमा क्रमशः सुधार हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाई छ । अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको योगदान हुने र सरकारले शुरु गरेका सुधार प्रयासले सकारात्मक नतिजा ल्याउने अपेक्षा गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका कसिला नीतिले नेपालको आर्थिक नीतिमा चुनौती थपिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । आयात नियमनको असर र आपूर्तिमा आएको सुस्तताका कारण राजस्व संकलनमा दबाब परी देशको अर्थतन्त्र चरम दबाबमा रहेको उनले खुलाए । राजस्व प्रणालीले अनिवार्य दायित्वमा छुट्याएको रकमसमेत नपुग भएको उनले खुलाए ।
क्याटेगोरी : अर्थ/सहकारी
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया