विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल : कसले के सुझाब दिए ?
काठमाण्डौ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रको विद्यमान चुनौतीको सामना गर्नेगरी आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आगामी आर्थिक बर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा भाग लिदै पौडेलले अर्थतन्त्रका सम्भावित चुनौतीलाई सामना गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने लक्ष्यका साथ बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । पौडेलले राजस्व परिचालनका सन्दर्भमा देखा परेका गम्भीर समस्याको पहिचान गर्दै कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, कर चुहावट नियन्त्रण गर्न सक्ने आर्थिक अवस्था सुधार हुन सक्ने बताए । मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा पुगेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउन बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए । उनले चालु आर्थिक बर्षको अर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुन कठिनाइ हुने देखिएको र राजस्व संकलन पनि राम्रो नभएको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने चूनौती विद्यमान रहेको जिकिर गरे ।
त्यस्तै छलफलमा भाग लिदै कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकार र संसद एक भएर जनताको आकांक्षा पुरा गर्नुपर्ने बताए । उनले स्रोतमा आएको सङ्कुचनका कारणले हौसिएर बजेट बनाउने सुविधा नरहेको भन्दै लोकप्रिय नभई यथार्थपरक बजेट आवश्यक रहेको बताए । आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई सबल नबनाइ दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार नहुने भएकाले यसमा सरकारले बिशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता एवम् प्रतिनिधि सभा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले देशको अर्थतन्त्रले अहिले सर्जरी खोजेको र झारफुक गरे ठीक हुन्छ कि भनेर लाग्न नहुने बताएका छन् । अर्थतन्त्रका विज्ञसमेत रहेका वाग्लेले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा उत्साहित हुन ठाउँ नदेखिएको बताए । मंसिरको चुनाबका लागि नेपाली कांग्रेसको घोषणपत्र लेखेका वाग्लेले सोही घोषणापत्रअनसार बजेट ल्याउन सुझाब पनि दिए । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्मकाण्डी र नियमित जस्तै भएको वाग्लेको भनाइ छ । उनले देशको आर्थिक अवस्था बिग्रिएको बेला पनि त्यसमा कुनै चासो नदिएको बताए ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि यही वैशाख २५, २६ र २७ गते संसदमा छलफल हुने छ । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री महतले २८ गते दिनेछन् ।
क्याटेगोरी : अर्थ/सहकारी
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया