काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अझै निर्णायक मोडमा पुगेको छैन । निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएसँगै गगन थापा विधानबमोजिमको सभापति बनेका छन्। यो निर्णयले कांग्रेसको वैधानिक नेतृत्वको प्रश्नमा स्पष्टता दिएको छ। तर यही निर्णयपछि संस्थापन पक्ष, विशेषतः शेरबहादुर देउवा समूह, असन्तुष्ट देखिएको छ। कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले कानुनी र राजनीतिक लडाइँको घोषणा गर्नुले कांग्रेसभित्रको संकट अझै लम्बिने संकेत गरेको छ।
राजनीतिमा असहमति स्वाभाविक हो। तर असहमति कहिले संस्थागत प्रक्रिया र वैधानिक निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने हदसम्म पुग्छ भन्ने कुरा गम्भीर हुन्छ। निर्वाचन आयोग कुनै दलको आन्तरिक गुट होइन, संवैधानिक निकाय हो। त्यसले गरेको निर्णयलाई स्वीकार नगर्ने हो भने पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको अर्थ नै के रहन्छ ?
कांग्रेस अहिले नेतृत्व परिवर्तनको मात्र होइन, विश्वसनीयताको पनि संकटमा छ। लामो समय सत्ता र संगठनमा रहँदा जमेको असन्तुष्टि विशेष महाधिवेशनमार्फत सतहमा आएको हो। गगन थापाको उदयलाई केवल गुटीय जितका रूपमा हेर्नु कांग्रेसका लागि घातक हुनेछ। यो पुस्तान्तरण, कार्यशैली परिवर्तन र नयाँ राजनीतिक भाष्यको मागको परिणाम हो।
देउवा पक्षसँग आज दुई विकल्प छन—पहिलो, कानुनी र राजनीतिक लडाइँलाई लम्ब्याउँदै पार्टीलाई थप कमजोर बनाउने। दोस्रो, वैधानिक निर्णय स्वीकार गर्दै पार्टी एकताका लागि भूमिका खोज्ने। इतिहास साक्षी छ, नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक द्वन्द्व अदालत वा सडकबाट होइन, सहमति र समायोजनबाटै टुंग्याउँदै आएको छ। आज पनि त्यही बाटो कांग्रेसका लागि हितकर देखिन्छ।
गगन थापाले सबै कांग्रेसलाई एकजुट बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न उनीमाथि पनि ठूलो जिम्मेवारी छ। तर त्यसका लागि संस्थापन पक्षको सहकार्य अनिवार्य छ। नेतृत्व स्वीकार्नु हार होइन, पार्टी जोगाउने राजनीतिक परिपक्वता हो।
आगामी निर्वाचनको संघारमा उभिएको कांग्रेस लामो आन्तरिक लडाइँ धान्ने अवस्थामा छैन। कांग्रेस कमजोर हुँदा फाइदा प्रतिपक्षलाई हुन्छ, लोकतान्त्रिक शक्तिलाई होइन। त्यसैले अब प्रश्न गगन थापाको नेतृत्व स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने होइन, कांग्रेसलाई कसरी जोगाउने भन्ने हुनुपर्छ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया