काठमाडौ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । ५६ पेज लामो नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षी मात्र नभएर सत्तारुढ कतिपय संसद्ले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अधिकांस सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत र संकुचित भएको आरोप लगाएका छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामती विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारिते गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई राहत दिनका लागि कोष स्थापना गरिने भएको छ ।
सरकारले संविधान संशोधनको विषय पनि आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्दै सबै दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरे । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेकाले समीक्षा गर्ने विषयमा पनि छलफल चलाउनुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।
सरकारले अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज गर्ने तथा गाभ्ने घोषणा गरेको छ । विगतमा पनि यस्ता संस्था खारेज गर्ने र गाभ्ने घोषणा गर्दै आएको पनि कार्यान्वयन भने भएको पाइदैन । त्यस्तै स्टार्ट–अप उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्ट–अफ कर्जा विस्तार कार्यक्रम विस्तारलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्ट–अप उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्ट–अप कर्जा विस्तार कार्यक्रम विस्तार गर्ने, इकमर्स मार्फत व्यापारको विकास गर्ने र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यस्तै सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने बताए । सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा भूमि अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि सरकारले नीतिमार्फत प्राथमिकतामा राखेको छ । महिलाहरूमा हुने पाठेघरको क्यान्सरविरुद्धको एचपीभी खोपलाई नियमित खोप कार्यक्रममा समावेश गर्ने, १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई क्यान्सर उपचार सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाइने, दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि थप प्रभावकारी कार्यक्रम सरकारले बताएको छ । जेष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने, दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका थप प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
सबै उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण अनिवार्य गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । सबै प्रकृतिका जुनसुकै सेवा शर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्य रुपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको हो ।
सरकारले जारी बजेट अधिवेशनबाटै शिक्षा विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक र भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने घोषणा गरेको छ । सहकारी पीडितलाई बचत फिर्ता गर्नेदेखि लगानीको वातावरण बनाउनेसम्मका विषय समेटिएका छन् ।
आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रूपमा मनाउने घोषणा र न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै पढ्दैको नीति लागू गरिने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि तीनै तहका सरकारका साथै निजि क्षेत्रको पनि सहभागीताका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा खेल क्षेत्रको बिकासका साथै पूर्वाधार निर्माणमा तीनै तहका सरकारका साथै निजि क्षेत्रको पनि सहभागीताका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानलाई आधुनिक स्तरको क्रिकेट मैदानमा रुपान्तरण गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । उहाले अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिलाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि मिलाइने उल्लेख गरे ।
राष्ट्रपति पोडेलले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र खेल संघको सहकार्यमा स्पोट्र्स स्कूल कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेन गरे । त्यस्तै खेलकुदलाई निजी क्षेत्रका सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमसँग जोड्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया