काठमाडौं । सरकारी स्वायत्त निकायका रुपमा काला साहित्यको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भित्र चरम मनोमानी रहेको रहश्य हाम्रो टिमले फेला पारेको छ । स्वायत्त निकाय भए पनि नेपाल सरकारकै ऐन कानून मानेर संचालन हुँदैआएको प्रतिष्ठानले ४ वर्षअघि आफूमातहत रहेको प्रज्ञा छापाखाना संचालन गर्न नसक्ने भन्दै आर्थिक साँठगाँठमा भाडामा लगाएको छ भने खरिद बिक्रिमा समेत मनोमानी हुनेगरेको पाइएको छ ।
जापान सरकारले अनुदानमा छपाई मेसिन दिने प्रस्ताव पठाएपनि हतार हतारमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले २०७५ सालमा १० करोड ८३ लाख मुल्यको आधुनिक छपाई मेसिन किन्यो । राज्य कोषको करोडौँ खर्चिएर किनिएको छपाई मेसिन कर्मचारी अभावलाई कारण देखाउँदै वर्तमान कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती र तत्कालिन सदस्य सचिव प्राध्यापक डाक्टर जीवेन्द्रदेव गिरीको अग्रसरतामा भाडमा लगाउने काम भएको थियो ।
छापाखानामा कार्यरत कर्मचारी र केही प्रतिष्ठनका सञ्चालकसमिति सदस्यहरुले आफैले चलाउनुपर्ने आवाज उठाएपनि कुलपति र सदस्यसचिव लगायतको स्वार्थ समूहले चासो दिएन, कुलपति उप्रतीले त भाडामा लगाउनकै लागि छापाई मेसिन ल्याइएको भन्दै कर्मचारीमाथी जाइलागेका थिए । अर्कोतर्फ भाडा सम्झौतामा दिदा नै बद्नियत गरियो । भाडा सम्झौताका लागि परेका प्रस्तावमध्ये सबैभन्दा कम मासिक ६ लाख रुपैयाँ कबोल गर्ने ग्लोबल प्रिन्ट कनेक्सनलाई प्रज्ञा आधुनिक छापाखाना संचालनका लागि अनुमति दिइएको घटनाले नै यहाँ बद्नियतपूर्ण खेल भएको प्रष्ट हुन्छ ।
प्रज्ञा आधुनिक छापाखाना अहिले पनि ग्लोबलले चलाएको जस्तो देखिदैन । पूर्व सरकारी कर्मचारी समेत रहेका ग्लोबलका संचालक तिलक अधिकारी प्रज्ञाको प्रेस भन्दै सरकारी निकायबाट छपाईको काम ल्याए कमाउ धन्दामा रमाइरहेका छन् । भित्रको छपाखानाबाट घाटा ब्यहोर्नुपरेको देखाउँदै कतिपय काम बाहिरैको प्रेसमार्फत समेत गर्नेगरिएको छ । अझ सम्झौतामा अर्को रोचक रहश्य लुकेको छ । नीजि क्षेत्रले भाडामा लिएको प्रज्ञा आधुनिक छापाखानाले करोडौंको काम एक सरकारी कार्यालय र अर्को सरकारी कार्यालयबीच हुने कामको सम्झौता मोडलमा विना टेण्डर गर्दैआएको छ ।
काम दिने र लिने सरकारी अधिकारी पनि बजार मूल्य बुझ्न नपर्ने, कमिसन पनि प्रतिस्पर्धा गराउँदा भन्दा बढी पाइने र छानबिन गर्ने निकायलाई सरकारी छापाखाना हो भनेर आँखामा छारो हाल्न पाउने भएकाले मख्ख नै छन् । प्रज्ञाले विभिन्न सरकारी कार्यालयसँगको सम्झौताबाट ल्याएको काम भाडामा दिइएको ग्लोबलले गर्ने भएपनि सरकारी निकायमा कहीँ पनि ग्लोबलको नाम देखिंदैन । सम्झौता र भुक्तानी प्रज्ञा छापाखानाकै नाममा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बिजबिजक र लेटर प्याडमा हुने गरेको छ ।
१ करोडको बिल भुक्तानी भएपछि प्रज्ञाले मुनाफाको ५ प्रतिशत आफ्नो खातामा राखेर बाँकी ९५ प्रतिशत ग्लोबलका संचालक तिलक अधिकारीको खातामा पठाउने गरेको पाइएको छ । करोडौंको काम विनाप्रतिस्पर्धा ब्यापारीले गर्ने र मुनाफा पनि उसैले लिने छापाखाना भाडाभित्र लुकेको कमिसनको खेलमा प्रज्ञाका उच्च अधिकारीहरुकै संलग्नता छ । तर ग्लोबलले प्रज्ञाको लोगो दुरुपयोग गरी काम लिने, प्रज्ञाले ग्लोबलको सेवा खरिद गर्ने र मुनाफामा कमिशन समेतको खेल हुने यो खेल रोक्न आजसम्म कसैले चासो देखाएका छैनन ।
प्रज्ञाले सार्वजनिक खरिद ऐन नियम कहीँ पनि पालना गरेको देखिंदैन भने ग्लोबलले सरकारी स्वामित्वको प्रज्ञाको नाम दुरुपयोग गरेको करोडौंको ब्यापार गर्दैआएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयदेखि वडाध्यक्षसम्मले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमलाई पालना गर्नुपर्ने तर प्रज्ञाका अधिकारीहरुले आफ्नो छुट्टै कार्यबिधि भएको दाबी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली मान्नुनपर्ने यो कस्तो काइदा । कर्मचारी अभावका कारण छापाखाना भाडामा लगाइएको भएपनि सम्झौता अवधी सकिएपछि आफैले चलाउने भन्दै बद्नियत स्विकार्य प्रज्ञाका कुनैपनि पदाधिकारी तयार छैनन ।
प्रचलित कानुन र प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गरिमाको ख्याल समेत गरिएको छैन । नीजि छापाखानासँगै आधुनिक प्रज्ञा छापाखाना समेत भाडामा लिएर चलाइरहेको ग्लोबलले जीटुजी मोडलमार्फत् वार्षिक १५ करोड रुपैयाँसम्मको सरकारी बजेट चलाउँदैआएको छ । बैशाखको स्थानीय त निर्वाचनमा प्रज्ञाकै छापाखाना हो भन्ने भ्रममा पारेर विनाप्रतिस्पर्धा २ करोड ४६ लाख रुपैयाँको टेण्डर हात पारेको घटना होस वा सम्झौता बमोजिमको काम समयसीमाभित्र नसक्दा कालो सूचीमा पर्नबाट बच्न ग्लोबलका सञ्चालक अधिकारीले गरेको हारगुहार र दौडधुप । यी घटनाले समेत प्रज्ञाको प्रतिष्ठा गिराएका छन् ।
ग्लोबलले मतदाता परिचय पत्र समयमै नछापेकै कारण निर्वाचन आयोग आफैंले अन्तिममा नागरिकता भए पनि मत दिन पाइने भन्ने निर्णयमा पुग्नुपरेको थियो । भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत बिना टेण्डर करिब ५० लाखको गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र र तथ्यांक पुस्तकको छपाइको काम ग्लोबललाई दिएर मोटो कमिसन लिएको आरोप समेत लाग्दैआएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतको निकायबाट समेत ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रचार प्रसार सामग्री छपाईको नाममा विनाप्रतिस्पर्धा ग्लोबलले काम पाएको छ ।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पनि विनाप्रतिस्पर्धा प्रज्ञाका नाममा छपाईको काम ग्लोबललाई दिएर समा प्रिन्टिङ प्रेसमा छाप्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो बर्षको एसईई परीक्षाको नतिजाको लब्धांकपत्र९मार्कसिट० छपाईको काम पनि विनाटेण्डर ग्लोबललाई नै दिएको थियो । मार्कसिट छाप्न नीजि प्रेसलाई दिइदा सुरक्षित मुद्रणको सिद्धान्त पालना नगरिएको, सरकारी सुरक्षाकर्मीको निगरानी नहुनुले प्रमाणपत्र दुरुपयोग हुने जोखिमलाई समेत बढाएको छ ।
प्रज्ञाका नाममा ग्लोबलले सरकारी निकायको काम लिएर कमिसन धन्दा चलाएको भएपनि सम्झौता भन्दा दायाँबाया नगरेको र उल्टै घाटा ब्यहोर्नुपरेको दाबी गर्दै कमजोरी लुकाउन खोजिरहेको छ । प्रज्ञाका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती, सदस्य सचिव उपाध्याय सहित कतिपय परिषद् सदस्यहरुमाथी देशको कला, संस्कृति, साहित्य र साहित्यकारको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्ने नाममा ब्यापारीसँग मिलेर कमिसनको खेलमा रमाएको आरोप लाग्दैआएको छ । प्रज्ञाको बिल र लोगो दुरुपयोग गरी ब्यापारीलाई मुनाफा कमाउन दिइएको छुटबारे दूरदराजका स्थानीय निकाय हुलाक कार्यालयका बेरुजु र अनियमितताका बारेमा खोजी नीति गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खोज्ने कि नखोज्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
क्याटेगोरी : खोज मिसन, जनगुनासो, देश, प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया