सुन प्रकरणले प्रतिनिधिसभामा रमिता : गृहमन्त्रीको जवाफ एमालेलाई चित्त बुझेन, कांग्रेसले के भन्यो ?
काठमाण्डौ । मंगलबार दिउँसो करिब ४ बजेर १० मिनेटमा सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुमै सभामुख देवराज घिमिरेले एमालेका सचिवसमेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईलाई बोल्न समय दिए । बरामद भएको झण्डै एक क्विन्टल सुन प्रकरणको छानबिन नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीले गरिरहेको छ । तर एमालेका सांसद भट्टराईले भने सिआइबीको छानबिनप्रति विश्वास नलागेको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग अघि सारे । सुन तस्करीमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमेतको संलग्ना हुन सक्ने भन्दै भट्टराईले प्रहरीले बहालवाला मन्त्रीसँग बयान लिन नसक्ने भएकाले पनि समिति बनाउनुपर्ने तर्क गरे ।
दोस्रो बक्ताको रुपमा बोलेका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले अहिले एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राख्दै संसद अवरुद्ध गरेकोमा असन्तुष्टी जनाए । विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको ३३ किलो सुन प्रकरण होस वा निर्मला पन्तको हत्या प्रकरण, जसको अनुसन्धान टुङ्गो नलागेको तर अहिले एक क्विन्टल सुनसम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा छानबिन समिति गठनको माग गर्नु जायज नभएको शर्माको तर्क थियो । प्रहरीको सिआइबीलाई किन विश्वास गरिएन भनेर पनि शर्माले एमालेलाई प्रश्न सोधे ।
तेस्रो बक्ता नेकपा माओवादी केन्द्र सचिव तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले सुन तस्करसम्बन्धमा सरकारले छानबिन अघि बढाउँदा एमालेले सहयोग गर्नुको साटो अनावश्यक निहु खोजेको आरोप लगाए । राज्यका निकायले गरेको छानबिनमा विश्वास गर्नुपर्नेमा अनावश्यक बखेडा झिकेको पौडेलको तर्क छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका सांसद रवि लामिछानेले पनि संसद अवरुद्ध गरिएकोमा असन्तुष्टी व्यक्त गरे । सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा भने आफ्नो दलले गृहमन्त्रीलाई साथ दिएको लामिछानेले स्पष्ट पारे । यद्यपी अनुसन्धान प्रक्रियामा भने कमजोरी रहेको आरोप लामिछानेको छ ।
अर्का सांसद तथा राप्रपाका अध्यक्षसमेत रहेका राजेन्द्र लिङ्देनले पनि छानबिनमाथि आशंका व्यक्त गरे । उनले सुन तस्करमा जोसुकैको पनि बयान लिनुपर्ने भएकाले सिआइबीको मात्रै भर पर्न नसकिने बताए ।
पछिल्लो समय करिब एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा राजनीतिक दलहरुबीच स्वार्थपूर्ण रुपमा आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ । जसका कारण अनुसन्धान नै प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
अन्तिममा जवाफ दिन रोष्ट्रममा पुगेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले हर हालतमा सुन तस्करीका आरोपीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनले अनुसन्धान प्रक्रियामा जे देखिन्छ त्यही अभियोजनको प्रक्रियामा लैजान सिआईबीलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।
माओवादी वा अन्य जुन पार्टीको भएपनि अनुसन्धानले दोषी देखिए कारवाही गरेरै छाड्ने उनले बताए । उनले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि अनुसन्धान जारी रहेकाले दोषी जहाँ पुगे पनि कठघरामा उभ्याउने प्रतिवद्धता जनाए । अनुसन्धान जारी रहँदा नै प्रतिपक्षी दलहरुले अनेक आशंका जनाएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले ऐन र कानुनले दिएको समयसम्म धैर्य गर्न आग्रह गरे ।
श्रेष्ठले ३५ दिनसम्म नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) लाई विश्वास गर्न आग्रह गरेका छन् । ७९९९ किलो सुन भित्रिएको भनिएपनि १ तोला सुन समेत पत्ता लगाएको भन्दै उनले राज्यको संयन्त्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने बताए ।
संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि जम्मा ६० दिन समय हुने भन्दै उनले त्यसमध्ये २० दिन राजश्व अनुसन्धान विभागले लिएको बताए । बाँकी ४० दिनमध्ये ५ दिन सरकारी वकिललाई चाहिने भन्दै उनले भने, ‘सीआईबीले ३५ दिन काम गर्न पाउँछ । यो समयमा उसले नेक्सस पत्ता लगाउँछ र दोषीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनसक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।’
अपराधी लुकाउने दुर्नियत देखा प¥यो भने नयाँ शिराबाट बहस गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै उनले हात जोडेर भने, ‘यसलाई डिरेल गर्न नगरौं, प्लिज ।’
राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित भएर हरेक अनुसन्धानमा आशंका जनाउँदै सदन अवरुद्ध गर्न थाल्ने हो भने देश गोलचक्करमा फस्ने उनले दाबी गरे । भेप प्रकरणमा पनि जो जो दोशी छन् उनीहरुलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता गृहमन्त्री श्रेष्ठले जनाए ।
गृहमन्त्रीले सुन प्रकरणबारे जवाफ दिए पनि उनको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै नेकपा एमालेले सदन अवरोधलाई कायमै राखेको छ । गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुभन्दा राजनीतिक गफ मात्र हाँकेको र सरकार प्रतिपक्षलाई गलाउने र थकाउने रणनीतिमा लागेको भन्दै सचेतक महेश बर्तौलाले आपत्ति जनाए । त्यसपछि एमालेका सांसदहरु उठेर विरोध गरे । सुन तस्करी प्रकरण छानविनको लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन नगरेसम्म सदन चल्न नदिने भनेपछि सदनमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै नारावाजी चलेको थियो ।
सदनको कामकारबाही अघि बढाउनका लागि सभामुखले बारम्बार आग्रह गरे पनि एमाले सांसद्हरुले भने सदनबाटै गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा मागेका थिए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबार एक बजे सम्मको लागि संसद् बैठक स्थगित गरेका थिए ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया