आन्दोलनमा उत्रिए सहकारीकर्मी, ललितपुर जिल्ला प्रशासनमा धर्ना (भिडियोसहित)
ललितपुर । सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयन नभएको भन्दै ललितपुरका सहकारीकर्मीहरुले पुर्वघोषीत आन्दोलनको कार्यक्रम बमोजिम ललितपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा आईतबार दुई घन्टा धर्ना दिएका छन । जिल्ला प्रशासन कार्यलय ललितपुरको गेटमा सहभागी हुँदै सहकारी संघ÷संस्थाका कर्मचारीहरूले कालोपट्टी लगाएर सहकारीको बचत सुरक्षा गर, सहकारी ऐन कार्यान्वयन गर ,कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर,कर्जा असूली न्याधिकरण स्थापना गर,बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गर, सन्दर्भ व्याज दर खारेज गर,बचतको सिमा तोक्ने विधेयक खारेज गर,शान्ती सुरक्षा कायम गर सहतिका प्लेकार्ड सहित सहकारी ऐन र नियमावली कार्यन्वयन गर्न दबाब दिएका हुन ।
यस्तै ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितलाई आफना माग पत्र समेत बुझाएका छन । ललितपुर जिल्ला वचत तथा ऋण सहकारी सघं लिमिटेडका अध्यक्ष रामहरी बजगाईले सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयनका लागि धेरै मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा शीर्ष नेताहरूलाई भेट्दापनि आफ्ना कुराहरूको सुनुवाई नभएपछि आन्दोलनमा उत्रीन बाध्य भएको खोजमिसन न्युज लाई जानकारी दिएका छन ।
भिडियो हेर्न तलको लिंक खोल्नुहोस ।
https://www.facebook.com/100092265002292/videos/206110905142706
यस्तै, आन्दोलनको अन्य कार्यक्रम अन्र्तगत जेठ १६ गते विहान ११ः०० बजे सहकारी विभाग, नयाँ बानेश्वर काठमाडौं र सबै प्रदेशका सहकारी महाशाखामा सिठ्ठी जुलुस निकाल्ने, जेठ १९ गते विहान ९ः३० देखि १२ बजेभित्र सहकारी विभाग नयाँ बानेश्वर काठमाडौं र सबै प्रदेश सहकारी महाशाखामा धर्ना दिने पनि कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । यस्तै, जेठ २१ गतेदेखि निरन्तर विहान ९ः३० बजेदेखि सहकारी विभाग नयाँ बानेश्वर काठमाडौं र सबै प्रदेश सहकारी महाशाखामा रिले अनसन गर्ने भएको छ ।
सातै प्रदेशमा जिल्लास्तरीय संयन्त्रको आयोजनामा निरन्तर रूपमा जिल्लास्तरीय संयन्त्रको नेतृत्वमा ‘सदस्यसँग संचालक कार्यक्रम’आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै, सहकारी अभियानले सरकारसमक्ष मागपत्र प्रस्तुत गर्दै कोभिड–१९ महामारी तथा रुस–युक्रेन युद्धले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको चरम मन्दीका कारण बैंक, वित्तिय संस्था तथा सहकारी क्षेत्रमा तरलता समस्या जटिल भएको जनाएको छ । ऋण लगानी असुल नहुनु, सन्दर्भ ब्याजदरका कारण बैंकहरूसँग स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको वातावरणमा प्रतिकुल असर पर्नु, बचत जम्मा हुनुको तुलनामा फिर्ता मागको चाप बढी हुनु साथै अनुचित नकारात्मक प्रचारका कारण सहकारी अभियानप्रति संशय पैदा भएको अभियानको भनाई छ ।
संविधानबाट निर्दिष्ट देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा सहकारी क्षेत्रलेको योगदान कसैबाट नछिपेको बताउँदै अभियानले करिब ३२ हजार सहकारी संघ÷संस्था, ७ खर्ब भन्दा बढी पुँजीको परिचालन, वित्तिय क्षेत्रमा १७% बढीको योगदान, १ लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष र १० लाखभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी साथै ७४ लाखभन्दा बढी आम नेपाली जनताहरु प्रत्यक्ष रुपमा सहकारीमा आवद्ध रहेको जनाएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान समस्यालाई गम्भिर रुपमा स्वीकार गर्दै समाधानका लागि राज्य र सहकारी अभियानको संयुक्त पहल अत्यावश्यक देखिएको अभियानले जनाएको छ ।
सोही सन्दर्भमा सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा भएकै कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा सहकारी क्षेत्रले हाल भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न कठीन देखिएको र सहकारी अभियानले पटकपटक समस्या समाधानका खातिर सरकारका सम्बन्धित निकायहरुमा लिखित तथा मौखिकरूपमा गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी कदम नचालिएको अभियानको आरोप रहेको छ । सहकारी अभियानले अनपेक्षित रूपमा अवहेलना र उपेक्षा सहँदै आएको पनि जनाएको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिले निम्त्याएका समस्या र त्यसको समाधानका लागि सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएका प्रवर्द्धनात्मक व्यवस्थाहरू यथाशिघ्र कार्यान्वयनका लागि सहकारी अभियानले अघि सारेका मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्न अनिवार्य भएको अभियानले बताएको छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ/सहकारी, प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया